उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखण्ड के साथ लम्बित प्रकरणों के जल्द निस्तारण का इरादा जाहिर किया है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के साथ लम्बित प्रकरणों एवं परिसम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह बात कही।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन की लम्बी अवधि बीत जाने के बावजूद अभी तक बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा न हो पाना दोनों राज्यों के हित में नहीं है। इसलिए इस कार्य को अविलम्ब प्राथमिकता पर समयबद्घ रूप से पूरा किया जाना आवश्यक है। दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव तीन माह में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए बैठक कर आवश्यक निर्णय लेंगे।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान प्रदेश के सभी सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को निर्देशित किया कि अपने विभागीय प्रकरण के सम्बन्ध में शासन की टिप्पणी हर हाल में आगामी 10 मई से पहले उत्तराखण्ड सरकार को भेजना सुनिश्चित करें।
ज्ञातव्य है कि उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य जिन परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित प्रकरण लम्बित हैं, उनमें सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, वित्त, आवास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह, पर्यटन, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, सूचना एवं जनसम्पर्क तथा पशुपालन विभाग शामिल हैं।
इनके अलावा वन, ग्राम्य विकास, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, माध्यमिक शिक्षा, औद्योगिक विकास, सहकारिता विभाग एवं उत्तराखण्ड राज्य भण्डारागार निगम के प्रकरण भी लम्बित हैं।
( Source – PTI )