हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आरक्षण की मांग पर जाट समुदाय के पचास दिन से जारी आंदोलन को समाप्त करने के वास्ते जाट नेताओं को बातचीत के लिए आज दिल्ली आमंत्रित किया।
जाट समुदाय के संसद का घेराव करने की योजना से पहले बातचीत का यह प्रस्ताव आया है।
एहतियात के तौर पर सेना को बुला लिया गया है। धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और हरियाणा के रोहतक, झज्जर तथा सोनीपत जैसे संवेदनशील जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा,‘‘ हम मुद्दे के हल के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’ खट्टर केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री पीपी चौधरी और केन्द्रीय मंत्री बीरेन्द्र सिंह के साथ जाट नेताओं से बात करेंगे।
उन्होंने कहा,‘‘ सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए गंभीर है। राज्य में भाईचारा और शांति कायम रखना हमारी पहली प्राथमिकता है।’’ राज्य के पुलिस महानिदेशक केपी सिंह ने बताया कि राज्य से गुजरने वाले सभी मार्ग एवं राजमार्ग खुाले हुए हैं और सुरक्षा के सभी कदम उठाए गए हैं ताकि जनता खासतौर पर छात्र ,जो कि सीबीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, वह बिना किसी भय के यात्रा कर सकें।
आंदोलन की अगुवाई कर रही अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति :एआईजेएएसएस: राष्ट्रीय राजधानी में कल घेराव करने की अपनी योजना पर अड़ी हुई है। यह आंदोलन आज 50वें दिन में प्रवेश कर गया।
एआईजेएएसएस के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कल कहा था कि मामले को हल करने के लिए केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए।
( Source – PTI )