केन्द्र सरकार ने नागालैंड में शांति प्रक्रिया से जुड़े संगठनों के साथ जारी संघषर्विरासम समझौते की अवधि एक साल के लिये और बढ़ा दी है।
गृह मंत्रालसय की ओर से आज प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल सोशलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड :एनएससीएन: के दोनों गुट एनएससीएन आर और एनएससीएन एनके के साथ भारत सरकार ने संघर्ष विराम जारी रखने का फैसला किया है। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार आगामी 28 अप्रैल को खत्म हो रही संघषर्र् विराम समझौते की अवधि को एक साल के लिये बढ़ाते हुये सरकार ने दोनों संगठनों के खिलाफ सैन्य अभियान नहीं चलाने की पहल की है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के लिये किये गये समझौते पर भारत सरकार की ओर से गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्येन्द्र गर्ग और दोनों संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में एनएससीएन आर की ओर से तोशी लोंकुमार और इमलोंगनुक्शी चांग एवं एनएससीएन एनके की ओर से जेक जिमोमी ने हस्ताक्षर किये। पृथक नागालैंड के गठन की मांग कर रहे दोनों सगंठनों के साथ भारत सरकार ने बातचीत के रास्ते हिंसक संघर्ष को रोकने और समस्या के समाधान का विकल्प अपनाया है।
( Source – PTI )