गुरुवार को शासन सचिवालय में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर आयोजित जिला कलक्टर्स की आमुखीकरण कार्यशाला में गोयल ने कहा कि राज्य में पंचायतीराज अधिनियम की धारा 19 में परिवर्तन कर पंचायतीराज संस्थाओं के अधीन पदों पर निर्वाचन होने के लिए पहली प्राथमिकता यह तय की गई है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रार्थियों को घर में शौचालय का शपथ पत्रा प्रस्तुत करना होगा। जिसके तहत प्रदेश में 4 लाख 75 हजार जनप्रतिनिधियों ने शौचालय निर्माण करा लिया। इसी क्रम में राज्य सेवा में आने वाले सभी कर्मचारियों एवं मानदेय पर कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए भी घर में शौचालय होने की अनिवार्यता लागू की है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने जिला कलक्टर्स से कहा कि वे एक-एक पंचायत को गोद लेकर माडल बनाते हुए उन पर फोकस करें, जिससे दूसरे जनप्रतिनिधियों में प्रेरणा का संचार हो। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत बीकानेर, चूरू, पाली, सिरोही जिलों में हुए कार्यों का उदाहरण देते हुए इनसे अन्य जिलों को सीख लेने को कहा।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रीमत् पाण्डे ने कहा कि स्वच्छता मिशन पर जिलों में चल रहे कार्यों में गति लाने के लिए कलक्टर्स और सशक्त तरीके से जुटें। कार्यशाला में ग्रामीण विकास सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, पंचायतीराज आयुक्त आनन्द कुमार ने स्वच्छ भारत मिशन, नरेगा आयुक्त रोहित कुमार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कराये जा सकने वाले कार्यों, भारत सरकार में जल एवं स्वच्छता मंत्रालय की कन्सलटेन्ट डा. डी.एस. शायनी ने टेक्नोलाजिकल आप्शन फार सेनीटेशन इन रूरल एरियाज्, उदयपुर के जिला कलक्टर रोहित गुप्ता ने ’’फूटरो पाली’’ तथा जोधपुर डिस्काम की एम.डी. आरती डोगरा ने बीकानेर जिला कलक्टर के अपने कार्यकाल में संचालित ’’बंको बीकाणों’’ अभियान के बारे में अपने प्रस्तुतिकरण दिये।