मंत्रिमंडल ने आज सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी जिससे केंद्र सरकार के एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।
सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में कनिष्ठ स्तर पर मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी जो पिछले 70 साल का न्यूनतम स्तर है। इससे पहले छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत बढ़ोतरी का सिफारिश की थी जिसे सरकार ने 2008 में लागू करते समय दोगुना कर दिया था।
( Source – पीटीआई-भाषा )