-डॉ. पुरुषोत्तम लाल मीणा
गत महिने में देश में हर ओर तथा हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार का डंका बज रहा है। शोर मचाने वाले और भ्रष्टचार में फंसने वाले सब जानते हैं कि हमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन सबकी अपनी-अपनी मजबूरियाँ हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद में किस प्रकार रिश्वत के लेन-देन चल रहा है और किस प्रकार से मैडीकल कॉलोजों को मान्यता प्रदान की जा रही है। इस बात का खुलासा एमसीआई अध्यक्ष केतन देसाई को करो‹डों की रिश्वत लेते पक‹डे जाने से हो चुका है। ललित मोदी नाम के एक बिग‹डेल व्यक्ति को बिना किसी जाँच प‹डताल के आईपीएल के सर्वेसर्वा बना दिया गया, जबकि सरकार एक चप‹डासी को भी नौकरी देती है तो उसका पुलिस रिकार्ड खंगाला जाता है।
क्रिकेट के साम्राज्य में ललित मोदी को इतना बडा ओहदा किसने प्रदान कर दिया कि वह केवल मैच ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण आईपीएल टूर्नामेण्ट को ही फिक्स करता रहा। ललित मोदी की ताजपोशी करने वाले भी कम दोषी नहीं हैं। कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश में आईएएस दम्पत्ति का राज उजागर हुआ कि उन्होंने करोडों की सम्पत्ति रिश्वत के जरिये कमाई है। सेना में अनेक बार लोग पक‹डे जा चुके हैं। स्वयं सीबीआई, सीआईडी और एसीबी में भी रिश्वत लेने वालों को अनेक बार पक‹डा जा चुका है। जो लोग पक‹ड रहे हैं, कल को उनमें से भी कोई पक‹डा जाये तो आश्चर्य नहीं होना चाहिये।
राजस्थान में सरकारी हवेलियों को तत्कालीन वसुन्धरा राजे सरकार ने ललित मोदी और उनके चाहने वालों को ओने-पौने दामों में बेच दिया गया। जयुपर में ५० किलो मीटर तक अब सरकारी जमीन ढूँढने से भी नहीं मिलती है। पिछली भाजपा की राजे सरकार के समय भू-माफिया की तरह से भूमि की खीरद-फरोख्त चल रही थी। अब वर्तमान सरकार ने नये जयपुर का शिगूफा छो‹डा है और ९० बी पर पाबन्दी लगा दी है, लेकिन सैक‹डों मकानों का निर्माण रात दिन चल रहा है। हर मकान निर्माता ५० हजार से १ लाख तक जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भेंट चढा रहा है।
यह तो नहीं माना जा सकता कि राजस्थान के आवासीय मन्त्री इतने भोले हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं हो। कुल मिलाकर हर क्षेत्र में हर जगह पर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, जिसमें हर कोई बेखौफ नहाने में लगा हुआ है। लोग पक‹डे जाते हैं और छूट जाते हैं। बहुत कम को सांकेतिक सजा मिलती है। जिस देश में न्यायपालिका और डॉक्टर बिकाऊ हों वहाँ पर कुछ भी खरीदा जा सकता है, खरीदने वाला चाहिये। मीडिया में जो लोग शोर मचा रहे हैं, उनके दामन कितने पाक हैं, यदि लोगों के सामने आ जाये तो सारे ब‹डे-ब‹डे घोटाले बौने हो जायेंगे।
आप किसी भी ऐजेंसी से जाँच करवा लें भ्रष्टाचारी एवं भ्रष्टाचारियों पर रोक लगाना या उन्हें सजा मिलना नामुमकिन हो गया है। एक दो लोगों को सजा देने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिश्वत लेने के अपराध में सजा भी तो सांकेतिक ही है। जब तक भ्रष्टाचार के अपराध में न्यूनतम आजीवन कैद एवं अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान नहीं होगा, तब तक लोग भ्रष्टाचार करने से परहेज करने वाले नहीं हैं। रंगे हाथ रिश्वत लेते पक‹डे जाने पर भी तत्काल या कुछ ही दिनों में जमानत मिल जाती है। ऐसे में कोई क्यों किसी से डरने वाला है! जमानत पर छूटने के बाद काली कमाई के जरिये जाँच करने वालों और गवाहों को आसानी से खरीदा जा सकता है या अपराध माफिया के जरिये धमकवाया जाकर मामले को कमजोर कर दिया जाता है।
इसलिये बहुत जरूरी है कि रिश्वत लेते या भ्रष्टाचार के आरोप में पक‹डे जाने पर आरोपी को जमानत पर छो‹डने का प्रावधान ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये। न्यायालयों में जो भ्रष्टाचार है, उसकी ब‹डी वजह है कि न्यायाधीशों को संविधान में इतना ब‹डा सुरक्षा कवच दे दिया है कि संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के अलावा जजों को किसी भी तरह से अपने पदों से हटाया ही नहीं जा सकता है। ऐसे में उन्हें मनमानी करने की खुली आजादी है, लेकिन जज होने से पूर्व वे समाज के व्यक्ति भी तो हैं और हर व्यक्ति में विद्यमान गुणावगुण जजों में भी मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके बावजूद भी सीबीआई या अन्य किसी भी जाँच ऐजेंसी द्वारा आज तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को रिश्वत लेते रंगे हाथ पक‹डे जाने का साहस नहीं जुटाया, जबकि यह सर्वमान्य है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी भ्रष्टाचार है! सुप्रीम कोर्ट एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश तक इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि न्यायपालिका में २० प्रतिशत लोग भ्रष्ट हैं। फिर भी हम न्यायिक अवमानना के डर से इन भ्रष्ट न्यायमूर्तियों के समक्ष गुलामों की भांति नतमस्तक होकर चुप बैठै हैं!
इन हालातों में केवल आम जनता ही कुछ कर सकती है, क्योंकि इन्हीं हालातों का परिणाम है कि इस देश में नक्सलवाद दिन-दूना रात चौगना बढ रहा है।
