हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज कायम करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने इस बाबत कांगड़ा जिले के बैजनाथ में 4.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाले पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2010 में निर्धारित पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण के लाभ मिलेंगे। प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों को साधन सृजन के लिए 10 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। साथ ही विभिन्न अन्य प्रोत्साहनों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में 21 प्रतिशत की वृद्घि की गयी है।
उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को राज्य सरकार की शर्तों के मुताबिक दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता और विश्रामगृह में ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश भर में नए पंचायत भवनों के निर्माण पर करीब 12 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पंचायत चौकीदारों के मानदेय में भी वृद्धि की गयी है।
प्रो. धूमल ने कहा कि सरकार आठ वर्ष के नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले पंचायत सहायकों को पंचायत सचिव नियुक्त करने पर इन दिनों विचार कर रही है।
साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के गत एक वर्ष के निर्णयों से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हुआ है। समाज के किसी भी वर्ग को अपने अधिकार व मांगें मनवाने के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। बैजनाथ पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कांगड़ा जिले में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा तथा प्रशिक्षुओं को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शिमला जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इस संस्थान को वर्ष 2010 तक पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे।
