प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह इजराइल-यात्रा ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए कि जिस देश के साथ पिछले 70 साल से हमारे खुले और गोपनीय संबंध रहे हैं, वहां जाने की हिम्मत पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने की है तो वह मोदी ने की है। मोदी के पहले पी.वी. नरसिंहराव ने भी इजराइल-यात्रा का विचार किया था लेकिन 25 साल पहले के भारत और दक्षिण एशियाई राजनीति का चरित्र कुछ ऐसा था कि राव साहब इजराइल न जा सके लेकिन उन्होंने इजराइल को राजनयिक मान्यता देकर भारतीय विदेश नीति के इतिहास में नया अध्याय लिखा।
मोदी के इस साहस की सराहना करनी होगी कि उन्होंने सारी झिझक छोड़कर इजराइल-यात्रा का निर्णय किया। मोदी का यह कदम नरसिंहराव की नीतियों को तो शिखर पर पहुंचा ही रहा है, उसके साथ-साथ संघ और जनसंघ की इजराइल-नीति को भी अमली जामा पहना रहा है। इजराइल से संकोच करने के पीछे दो तर्क काम कर रहे थे। एक तो भारत के मुसलमानों का नाराज होना और दूसरा अरब देशों से हमारे संबंधों में तनाव पैदा होना !
वास्तव में ये दोनों तर्क बोगस हैं। भारत के मुसलमानों का इजराइल से क्या लेना-देना है ? वहां जो झगड़ा है, वह इस्लाम और यहूदीवाद के बीच नहीं है। वह मामला धार्मिक नहीं है बल्कि क्षेत्रीय है। धर्म का नहीं है, जमीन का है। फिलीस्तीनी लोग कट्टरपंथी इस्लाम को नहीं मानते और इजराइल की स्थापना करने वाले कुछ बड़े नेता कम्युनिस्ट थे। भारत के मुसलमान कश्मीरी उग्रवादियों का भी समर्थन नहीं करते तो वे फिलस्तीनियों के लिए क्यों परेशान होंगे ?
इसी प्रकार अरब राष्ट्रों के अपने स्वार्थ हैं। यदि वे इजराइल से अच्छे संबंध बनाने वाले राष्ट्रों से दुश्मनी करने लगें तो उनका जीना हराम हो जाएगा। अमेरिका तो इजराइल का सबसे बड़ा संरक्षक है। फिर भी सउदी अरब, जोर्डन, कुवैत, क़तर, संयुक्त अरब अमारात आदि ने अमेरिका के साथ घनघोर घनिष्टता क्यों बढ़ा रखी है ? इसीलिए इजराइल से सीधे संबंध बढ़ाने में भारत का डर निराधार था।
इजराइल ने मोदी का स्वागत पोप की तरह क्यों किया ? जाहिर है कि इजराइल के 41 प्रतिशत हथियारों की खरीद भारत करता है। भारत उसका सबसे बड़ा हथियारों का खरीददार है। अब दोनों के बीच 17 हजार करोड़ रु. के सौदे होने हैं। ट्रंप भी मोदी से तीन बार गले मिले और बेंजामिन नेतन्याहू से भी ! मोदी इन नेताओं से गले नहीं मिलते तो भी ट्रंप और नेतन्याहू मोदी के गले पड़ते। इजराइल अपना फायदा देख ही रहा है लेकिन भारत का फायदा भी कम नहीं हैं।
इजराइल से भारत को ताजातरीन हथियार तो मिलेंगे ही, आतंकियों की कमर तोड़ने की रणनीति भी मिलेगी, खेती, सिंचाई, जल-रक्षा आदि के क्षेत्र की दुर्लभ तकनीकें भी भारत को सुलभ हो जाएंगी। इजराइल से भारत की घनिष्टता का यह अर्थ नहीं कि फिलस्तीनियों के प्रति भारतीय नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन होगा। वास्तव में भारत-इजराइल घनिष्टता फिलस्तीनी समस्या को हल करने में सहायक भी हो सकती है।
