मोदी सरकार-२, २०१९ के भारी बहुमत से दोबारा आने से यह भली भांति सिद्ध हो गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर शौचालय निर्माण, उज्वला योजना से लेकर जनधन योजना इत्यादि इतनी योजनायें मोदी सरकार ने चलायी, जिससे भारत को एक नई दिशा मिली, तथा सबका साथ और सबका विकास का वक्तव्य पूरी तरह से सही साबित हुआ हैl, llभारत में यह पहली सरकार हैं जिसने गाँव के गरीब किसान, दलित, महिला सभी की जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से सफल हो पाई हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात जाये तो ९ करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है जिससे ग्रामीण जीवन का स्वच्छता का स्तर ९८ प्रतिशत हो गया है जो कि वर्ष २०१४ में ४० प्रतिशत से भी कम था, मोदी सरकार ने उज्वला योजना के तहत अब तक करोड़ों गैस कनेक्शन दिए हैं, दशकों से प्रयास करने का नाटक करने के बाद भी वर्ष २०१४ तक हमारे देश में केवल १२ करोड़ गैस कनेक्शन थे, बीते केवल साढ़े चार वर्षों में सरकार ने कुल १३ करोड़ नये परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ने का काम किया हैं, वही प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत, देश के ५० करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में प्रत्येक परिवार पर प्रतिवर्ष ५ लाख रूपये तक का इलाज खर्च की व्यवस्था की गयी हैं यह देखा जा सकता है सिर्फ ४ महीने में ही इस योजना के तहत १० लाख से ज्यादा गरीब अपना इलाज करवा चुके हैं l, इससे भारत के सभी वर्गों में एक नई चेतना व मोदी सरकार् को बड़ा समर्थन जनता ने दिया हैl ।l l
“प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना” के तहत देश में अब तक लगभग ६०० जिलों में ४९०० जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं इनमे ७०० से ज्यादा दवाइंया कितने कम कीमतों पर उपलब्ध हैं, इसी के साथ- साथ गाँवों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए बीते चार वर्षों में मेडिकल की पढाई में ३१ हजार नई सीटों की व्यवस्था की गयी हैंl एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सिर्फ एक रुपया महीना के प्रीमियम पर “प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना” दूसरी तरफ 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर “प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना“ के रूप में लगभग २१ करोड़ गरीब भाई- बहनों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है l।
इसी के साथ- साथ तमिलनाडु के मदुरै से लेकर कश्मीर तक तथा गुजरात से लेकर असम तक नए एम्स बनाये जा रहे हैं, पिछले पांच वर्षों में सरकार की ग्रामीण आवास योजना के तहत १ करोड़ ३० लाख घरों का निर्माण किया गया है जबकि २०१४ तक मात्र २५ लाख घरों का ही निर्माण हुआ था, २०१४ में १८ हजार गाँव भारत में ऐसे थे जन्हा बिजली नही पहुची थी आज देश के प्रत्येक गाँव में बिजली पहुच चुकी है प्रधान मंत्री सौभाग्य योजना के तहत अब तक २ करोड़ ४७ लाख घरो में बिजली की पहुच सुचारू रूप से की गयी है, जिससे जाति व लिंग के सभी बंधनों को तोड़कर मोदी सरकार को जनसमर्थन मिलना और ज्यादा संभव हो पाया हैं । l
बीते पांच वर्षों में सरकार ने औसतन हर महीने १४० सहायता शिवरों का आयोजन कराया है, जिसमे दिव्यांगजन अधिक मात्रा में सहायता उपकरण प्राप्त कर रहे हैं इसी तरह पूरी पारदर्शिता के साथ करीब १२ लाख दिव्यांगजनो को ७०० करोड़ रूपये के सहायता उपकरण दिए हैं जिसमे किसी भी जाति या संप्रदाय को इसका फायेदा पहुचा है l इस वर्ग ने भी मोदी सरकार को अपना पूर्ण बहुमत दिया है और सरकार पर पूर्ण विश्वास किया है। l
इसी प्रकार मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति जोकि इन्हें अन्य बेटिओं के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु सरकार तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास किया है , जिससे मुस्लिम वर्ग की महिलाओं का समर्थन मिलना मोदी सरकार के लिए वरदान साबित हुआ है । l
अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए भारतीय सविधान के १०३न्वे सविंधान सशोधन से जो आरक्षण की समस्या थी अब दूर हो जाएगी जिसको न्यायालय ने गलत साबित कर दिया था, इसी के साथ भारतीय नवयुवकों को अपना व्यवसाय करने के लिए आसानी से व बिना किसी गारंटी के ७ लाख करोड़ रूपये के कर्ज दिए गए हैं, जिससे १५करोड़ युवा लाभन्वित हुए हैं, इसके साथ ही उच्च स्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन के अवसरों को बढाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर रही है जिसमे ७ आई आई टी , ७ आई आई एम १४ आई आयी आयी टी , १ एन आई टी और ४ एन आई डी की स्थापना की जा रही है , जिससे युवाओं में एक नई लहर मोदी सरकार के प्रति पैदा हो गयी और युवा मोदी सरकार के प्रति विश्वस्त हुआ और उसने वोट भी किया है ।l
इसी प्रकार दीन दयाल अन्त्योदय योजना के तहत लगभग ६ करोड़ महिलायें स्वयं सहायता समूहों जुडी हैं, ऐसे महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार द्वारा ७५ हजार करोड़ रूपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है, इसी प्रकार महिलाओं को मैटरनिटी लीव १२ सप्ताह से बढ़ाकर २६ सप्ताह की गयी है जिससे महिलाओं का वोट बैंक मोदी सरकार को समर्पित रहा है ।l
वही डिजिटल कनेक्टिविटी २०१४ में जंहा ५९ ग्राम पंचायतों में थी, आज एक लाख १६ हजार ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है तथा ४० हजार ग्रामपंचायतों में वाई- फाई हॉटस्पॉट लगा दिए गये हैं , और साथ में मोबाइल पर बात करने के लिए या इंटरनेट डेटा १ जी बी की कीमत २५० रुपये की जगह १०-१२ रूपये हो गयी हैं इससे ग्रामीण जनता को दुनिया से जुड़ने में मदद मिली तथा ग्रामीण समाज में मोदी सरकार ने एक नया विश्वास हांसिल किया है। l
आज भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की लाइन में है क्योकि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी हमने कई लक्ष्यों को हांसिल किया है lसाथ ही मावोवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जितने युवक विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं वह एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि युवाओ में राष्ट्र के प्रति समर्पणभाव उत्पन्न हुआ है, व्यवस्थाओं का अधूरापन दूर करने के लिए मोदी सरकार ने एक नया भारत बनाने की कोशिस की है जो कि २०१४ के आम चुनाव के पहले देश एक अनिश्चितत्ता के दौर से गुजर रहा था, इसी प्रकार बेनामी सम्पति कानून” “प्रिवेन्सन ऑफ़ मनी लोंद्रिंग एक्ट”, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर का विस्तार करने से पिछले पांच वर्ष में ६ लाख ५ हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुची है इस वजह से लगभग १ लाख १० हजार करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं इसी प्रकार और न जाने कितनी योजनाये भारत सरकार ने चलायी है जिससे इतने प्रचंड बहुमत का आना स्वाभाविक ही था, आज वैश्वीकरण का दौर है पूरी दुनिया जाति और संप्रदाय से उठकर विकास चाहती तथा व्वहारिक लाभ लेना चाहती है , मोदी सरकार का भारतीय सभ्यता की तरफ झुकाव और गावों शहरों एवं महानगरों को विकास की धारा में जोड़ने का काम, जैसे मुस्लिम , दलित , महिला,किसान, मजदूर एवं युवा आदि, जो मोदी सरकार ने काम किया है उसी का नतीजा हैं यह मोदी सरकार -२ का “प्रचंड बहुमत”।l डॉ हरिश चन्द्रा
