नए भारत का विचार और नरेंद्र मोदी

पिछले कुछ वर्षों में नीति आयोग ने भारत के विकास एजेंडे को बदलने में अग्रिम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी का ‘न्यू इंडिया विजन 2022’ वास्तविक रूप से देश को एक गतिशील और उत्साही संस्था के रूप में देखता है, उम्मीद की जाती है कि नीति आयोग इस बदलाव में एक महतिवपूर्ण भूमिका निभायेगा। इसकेअलावा, भारत सरकार के साथ-साथ राज्यों के नेतृत्व वाले विभिन्न संस्थान को बदलते माहौल के अनुकूल होना भी बेहद जरूरी है। उन्हें इस प्रस्ताव पर नई चुनौतियों को मन से अपना लेना चाहिए। इसी समय यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किए गए यह परिवर्तन संविधान में निहित मूल्यों के आधार पर किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि लोगों के साथ-साथ देश की आकांक्षाओं को वह सम्मान दिया गया है, जिसके वह योग्य थे और यह करने के लिए प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि नीतियों में परिवर्तन गतिशील हो ताकि अद्वितीय बदलाव को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके और इसकाअच्छी तरह उपयोग किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा की गई कई पहलें भारत को दुनिया के महानतम महाशक्तियों में से एक बनाने की दिशा में इंगित करती हैं। मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और भीम ऐप आदि सभी ऐसे कार्यक्रम हैं जो लोगों और संसाधनों को बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में जुटाने के लिए शुरू किए गए। हमारे फिनटेक वर्टिकल, विकासशील उत्पादों और समाधान जैसे कि बायोमेट्रिक और आधार प्रमाणित पीओएस मशीनों, थर्मल प्रिंटर और डिजिटल भुगतान समाधान को समाप्त करने पर केंद्रित है जो देश भर के छोटे व्यापारियों पर केंद्रित है। कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल कनेक्टिविटी से लेकर बाल मृत्यु दर और  गृह सुधार तक, पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यकाल हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित कर रहा है। हम सभी मोदी-केंद्रित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जो स्वच्छ, सुरक्षित और प्रगतिशील है।

15 अगस्त 2017 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से न्यू इंडिया के लिए अपने दृष्टिकोण का खुलासा किया। अपने चौथे स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान, मोदी ने 2022 तक एक नए भारत के निर्माण के लिए  नागरिकों से आग्रह किया। उनकी दृष्टि को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री ने पिछले 70 वर्षों में भारतीय समाज की ताकत और स्वतंत्र भारत की सफल यात्रा की खोज की। अब 2022 तक न्यू इंडिया का निर्माण करने के लिए गुणवत्तापूर्ण सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचा होना आवश्यक है। देश ने हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर काफी प्रगति की है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक – इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम (WEF) के अनुसार, भारत की रैंक 2015-16 में 81 से बढ़कर 2016-17 में 68 हो गई है।

हालांकि स्वतंत्र भारत ने 70 वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी वृद्धि देखी है, लेकिन प्रगति पर्याप्त नहीं है। अब तक, फोकस अधिक स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से ’मात्रा’ या सेवाओं के विस्तार पर रहा है; लेकिन गुणवत्ता के पहलू पर कम जोर दिया गया था। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के गुणवत्ता के पहलू पर उपेक्षा, जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव दिखा रही है, जो संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम मानव विकास सूचकांक में स्पष्ट है। 2016 की रैंकिंग में, भारत सर्वेक्षण किए गए 188 देशों में 131 वें रैंक पर फिसल गया। भारत का मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) 0.624 का मान इसे “मध्यम मानव विकास” श्रेणी में रखता है। इसलिए, नए भारत के निर्माण के लिए, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए सिरे से प्रयास किए जाने चाहिए।

अपने भाषण के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक नए भारत को अपनाने का आग्रह किया, जहां लोगों को सिस्टम द्वारा संचालित नहीं किया जाता है, बल्कि सिस्टम लोगों द्वारा संचालित होता है। इसे महसूस करने के लिए शासन के प्रमुख मुद्दों जैसे कि भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण और लालफीताशाही को अधिक सख्ती के साथ संबोधित किया जाना चाहिए। कम भ्रष्टाचार के स्तर के बावजूद, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2016 ने भारत को 176 देशों के सर्वेक्षण में केवल 79 वाँ सबसे स्वच्छ देश घोषित किया। चूंकि प्रशासनिक भ्रष्टाचार आम आदमी को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और भारत के परिवर्तन के लिए एक प्रमुख अवरोध है, इसलिए नीति निर्माताओं को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।

भारत की वर्तमान जनसंख्या 1.34 बिलियन है और प्रति वर्ष 1% से अधिक की वृद्धि दर पर, यह 2022 तक 1.40 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। संसाधनों के रूप में – भूमि, जल, खनिज और ऊर्जा – सीमित हैं, उत्पादकता खेतों और उद्योगों को एक ही दर से बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आवश्यक निवेश और प्रौद्योगिकी को देखते हुए और ऐसा करने में हाल के वर्षों में भारत के अनुभव को देखते हुए, यह एक दुर्जेय कार्य की तरह लगता है। हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि, इस चुनौती पर काबू पाने के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश को पुनः प्राप्त करना महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग दो तिहाई जनसंख्या 35 वर्ष से कम है।

एक समृद्ध और सुरक्षित न्यू इंडिया के निर्माण के लिए, भारतीय समाज को जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव और हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस चुनाव के परिणाम न्यू इंडिया की नींव रखेंगे। उन्होंने लोगों से यह भी वादा करने को कहा कि वे 2022 तक होने वाले इस बदलाव में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। भारत की आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के रूप में वर्ष 2022 देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष है। उन्होंने अपनेइस महत्वाकांक्षी नए कार्यक्रम के उद्देश्यों में गरीबों के लिए पक्के घर, किसानों के लिए दोहरी आय, भारतीय महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत से अवसरों पर प्रकाश डाला तथा कहा कि भारत में जातिवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और भाई-भतीजेवाद जैसी बीमारियों के लिए कोई जगह नहीं है।

नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022 को लक्ष्य वर्ष के रूप में चुना है क्योंकि यह आजादी के 75 साल पूरे होने को चिह्नित करता है। भारत की स्वतंत्रता के लिए यात्रा आसान नहीं थी और महात्मा गांधी की तरह एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी। इसी प्रकार, न्यू इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को न केवलएक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है, बल्कि जिम्मेदार नागरिक की भी है जो संविधान के आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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