कोई क्यों बन जाता है नक्सली

मै भी नक्सली बनना चाहता हु ऐसा क्या करु
सराफत से जिंदगी जीना चाहा तो दुनिया लात मारी

माओवादी सत्ता प्राप्ति के अपने यज्ञ में आदिवासीयो की आहुति दे रहे है. उन्हें आदिवासियों के विकास की नहीं अपनी राजनेतिक भूख की चिंता है. लाखो के आधुनिक हथियार गरीब आदिवासी के हाथो में देकर वो यह भूल जाते है की यही लाखो रूपये अगर वो इन आदिवासीयो के विकास में क्यों नहीं खर्च करते. स्कूल, अस्पताल गिरा के किस विकास की लड़ाई लड़ेंगे. आदिवासी बस सत्ता लोलुपता के यज्ञ में भस्म होने के लिए है, उनकी गरीबी, सरलता रक्त पिपासु को शक्ति प्रदान करती है.

आपका लेख एकतरफा और पूर्वाग्रह से ग्रसित है अप किस लोकतंत्र की बात केर रहे है जिसमे अपराधियो और भ्रष्टाचार में गले तक दुबे लोग भरे हुए है.लोकतंत्र का मतलब वो लोग क्या समझे जिन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी ही सबसे बड़ा जनहित लगता है.चाहे कोई दल हो किसी तरह कोई सम्झुओता केर के अपने स्वार्थ सीधी में लगा है.जहा karodo का lendn केर sarkar bachai jati है और सीबीआई द्वारा धमका केर समर्थन लिया जाता है.जनप्रतिनिधि द्वारा पैसा लेकर पुजीपतियो के हित में सवाल पुचा जाता है हेर loktantrik parumparao की awhelna ker janta dwaea chune bagar kisi ke manoneetker banaye gaye pradhanmantri dwara kisi garsamvadhanic satta dwara nerdesh de kerbagar kisi jabab dehi ke deshi videshi pujipatio ke haq me fasalr liye jate hai.kisano ki upjau jamin chin ker pujipatio ko kuosio ke mol de diya jata hai.mahoday ji अप लोकतंत्र की बात तो mat ही kare तो acha है isi lotantrake bare ma dhumol ne kaha हैहमारे यहाँ लोकतंत्र वो तमाशा है जिसकी जुबान मदारी की भाषा है. ये आदिवासियो को यह कहना की वे तो बड़े संतोषी है उन्हें बरगलाया जा raha है wahi jhuth है jise hamare nata ajadi के bad से ही बोलते ए है परन्तु जब से इन adivasi ilake में lohe और anya khanij का pata chala manmohan chidumberum की jodi jo ghoshit rup से pujipastio की dalali में lagi है,इन इलाको को किसी कीमत पैर vikasitkerne का khyab dikhane में lagi है.आदिवासियो को किसी तरह भागना ही उनका मुख्या अगेंडा है जहा तक सलवा जदुम का सवाल है तो उसके बारे में सर्वोचा न्यायलय ने bahut kuch kah diya है.

हर बात में केवल नेताओं को गाली देने से काम नहीं चलेगा दिव्या जी. सबसे निठल्ले और निकम्मे हम “मध्य” कहे जाने वाले वर्ग हैं. अगर क़ुतुब मीनार भी टेढा हो गया तो भी नेताओं को ही गाली देने के फैशन से हमें बचना चाहिए. अगर सिस्टम में कोई खामी है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी केवल नेताओं की नहीं है. अगर हम अपने अपने गिरेबां में झाँक कर देखें तो पता चलेगा कि हममें कितना नागरिक बोध बचा है. संजय जी ने जिस बेहतरीन तरीके से कुछ चीज़ों की ओर इशारा किया है, उसके निहितार्थ को समझना ज्यादा ज़रूरी है बजाय नेताओं को गरियाने के.

nitthalle aur nikkamme neta jab tak rahenge..yahi hoga.

Vikalp ka abhaav !

We are forced to tolerate such maggots !

zeal

sajni ameer sajan gareeb_satta ameer voter gareeb..
dunia ke bade -bade mahasagron me ek ;hind mahasagar kee charon oor dhoom hai.
uttar me iske hari-bhari dharti;vandneey jag me
bharat kee bhoomi hai..
mansooni havaon ke lom-anulom hote;
greeshm sang pawaskee ritu rahi zoom hai.
sharad shishir hemant vasant jahan,
manmohak ruiton se dev mahroom hai.
..him shailnandini sada neera saritae, kal-kal karti kilol machi dhoom hai. hari-bhari vadiya himalaya ki god me, prakratik sampada khanij bharpoor hai. van-upvan phaile phali khetiyan, kyon kuchh malamal baki mazloom hai. Tyag balidanki virasaten bhi kam nahi, keerti-pataka rahi neel gagan choom hai.. Buddhi-gyan-karmyog dharamandhari, atript chanchala-si kyo machal rahi bhoomi hai. Samvedanae bhet chadhi swarthi uttang shring, kaun zimmedar hai sabko maloom hai…..Shriram Tiwari, Indore.

“यह सोच बेहद बचकानी है कि अभाव के चलते आदिवासी समाज नक्सलवाद की ओर बढ़ा है। आदिवासी अपने में ही बेहद संतोष के साथ रहने वाला समाज है। जिसकी जरूरतें बहुत सीमित हैं। यह बात जरूर है कि आज के विकास की रोशनी उन तक नहीं पहुंची है। नक्सलियों ने उनकी जिंदगी में दखल देकर हो सकता है उन्हें कुछ फौरी न्याय दिलाया भी हो, पर अब वे उसकी जो कीमत वसूल रहे हैं, वह बहुत भारी है। जिसने एक बड़े इलाके को युद्धभूमि में तब्दील कर दिया है।”

मैं लेखक के इस विचार से काफी सहमत हूँ . सामाजिक वैज्ञानिकों एवं सामाजिक एक्टिविस्ट्स का यह विचार है की इनेकुँलिटी एवं आभाव के कारन नक्सल पैदा होता हैं . परन्तु तथ्य इस बात को सावित नहीं करता है . अगर ऐसा होता तो राजस्थान , हिमाचल प्रदेश , उतरांचल में नाक्सालिस्म का प्रभाव जयादा होता कयोंकि वहां असामनता एवं आभाव जयादा है. जबकि वहां पर नाक्सालिस्म बिलकुल ही नहीं है. मेरे विचार में मओइस्त विचारधारा जयादा कारगर सिद्ध हुई है नाक्सालिस्म को बढ़ने में. नक्सल प्रभवित राज्यों में मओइस्त विचारधारा का प्रभाव जयादा है. इसलिए नाक्सालिस्म को रोकने के लिए एक सामानांतर विचारधारा चलानी होगी जो इसको काउंटर करे . मेरे विचार में संघ परिवार द्वारा चलाई जा रही वनवाशी कल्याण योजना जैसे प्रोग्राम ही नक्सल को रोकने में सहायक हो सकता है . इस तरह के और भी योजनायें बृहत् स्तर पर शुरू की जानी चाहिए. सरकर को भी ऐसे कार्यक्रम लागु करने चाहिए.

उक्त लेख के लेखक के साथ-साथ मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सम्बोधित करके कहना चाहता हँू, जिसे इंसाफ एवं समानता की संवैधानिक विचारधारा मैं विश्वास हो। केवल कागजी या दिखावटी नहीं, बल्कि जिसे सच्चा और व्यावहारिक विश्वास हो। तो कृपया बिना किसी पूर्वाग्रह के इस बात को समझने का प्रयास करें कि एक ओर तो कहा जाता है कि हमारे देश में लोकतन्त्र है और दूसरी ओर लोकतन्त्र के नाम पर १९४७ से लगातार नाटक खेला जा रहा है। यदि देश में लोकतन्त्र है तो लोकतन्त्र में समस्त देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। अन्यथा तो लोकतन्त्र का कोई मायने नहीं रह जाता है। कुछ लोग कहते हैं, कि इस देश में तो लोकतन्त्र नहीं, केवल भीड तन्त्र है। इस विचारधारा के लोगों से भी मेरा सवाल है कि यदि लोकतन्त्र नहीं, भीडतन्त्र है तो केवल दो प्रतिशत लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता और संसाधन क्यों हैं? भीडतन्त्र इन दो प्रतिशत लोगों से सत्ता एवं सभी प्रकार के संसाधनों पर से अपना अधिकार छीनती क्यों नहीं है?

वर्तमान में आदिवासी की दशा, इस देश में सबसे बुरी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आजादी के बाद से आज तक उसका केवल शोषण ही शोषण किया जाता रहा है। कडवा सच तो यह भी है कि दलितों ने भी आदिवासी का शोषण किया है, एससी/एसटी दो वर्ग हैं, लेकिन सरकार की कुनीतियों के चलते, एससी/एसटी हितों के लिये काम करने वाले सभी प्रकोष्ठों पर देशभर में केवल एससी के लोगों ने कब्जा जमा रखा है और एससी/एसटी के हितों की रक्षा एवं संरक्षण के नाम पर केवल एससी के हितों का ध्यान रखा जाता रहा है। केन्द्र या राज्यों की सरकारों द्वारा तो यह तक नहीं पूछा जाता कि एससी एवं एसटी वर्गों के अलग-अलग कितने लोगों का भला किया गया?

आदिवासियों के उत्थान की कथित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गयी है, जो आदिवासी को एवं आदिवासियों की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन यह अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना कुछ किये आदिवासियों के लिये आवण्टित फण्ड को हजम कैसे किया जाता है। ऐसे ब्यूरोके्रट्‌स को दलितों का पूर्ण समर्थन मिलता है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि दलितों में सभी लोग आदिवासियों के विरोधी या दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक जाति विशेष के कुछे चालाक लोगों ने एससी/एसटी एकता के नाम पर हर जगह कब्जा जमा रखा है। ये लोग एससी की अन्य जातियों के भी शोषक हैं। जिस देश में हर जाति एक राष्ट्रीय पहचान रखती हो, उस देश में एक वर्ग में बेमेल जातियों को शामिल कर देना और दो पूरी तरह से संवैधानिक रूप से भिन्न वर्गों (एससी एवं एसटी) को एक ही डण्डे से हाँकना, किस बेवकूफ की नीति है? यह तो सरकार ही बतला सकती है, लेकिन यह सही है कि आदिवासी को आज तक न तो समझा गया है और न हीं इस दिशा में सार्थक पहल की जा रही है।

दूसरी ओर केवल दो प्रतिशत लोग लच्छेदार तर्कों के जरिये इस देश को लूट रहे हैं और ९८ प्रतिशत लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मुझे तो यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इन दो प्रतिशत लोगों में हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वालों की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से कई गुनी है, लेकिन इनमें से किसी बिरले को ही कभी फांसी की सजा सुनाई गयी? इसके पीछे भी कोई नकोई समझ तो काम कर ही रही है। जबकि अन्य ९८ प्रतिशत लोगों को छोटे और कम घिनौने मामलों में भी फांसी का हार पहना कर देश के कानून की रक्षा करने का फर्ज बखूबी निभाया जा रहा है। इनमें आदिवासियों की संख्या देखकर तो कोई भी संवेदनशील व्यक्ति सदमाग्रस्त हो सकता है! यदि किसी को विश्वास नहीं हो तो सूचना अधिकार कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से आंकडे प्राप्त करके स्वयं जाना जा सकता है कि किस-किस जाति के, कितने-कितने लोगों ने एक साथ एक से अधिक लोगों की हत्या की और उनमें से किस-किस जाति के कितने-कितने लोगों को फांसी दी गयी और किनको चार-पाँच लोगों की हत्या के बाद भी केवल उम्रकैद की सजा सुनाई गयी।

यही नहीं आप आँकडे निकाल कर पता कर लें कि किस जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार अधिक होते हैं? किस जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार होने पर सजा दी जाती है एवं किस जाति की महिला के साथ बलात्कार होने पर मामला पुलिस के स्तर पर ही रफा-दफा कर दिया जाता है या अदालत में जाकर कोई सांकेतिक सजा के बाद समाप्त हो जाता है?
आप यह भी पता कर सकते हैं कि इस देश के दो प्रतिशत महा मानवों के मामलों में कितनी जल्दी न्याय मिलता है, जबकि शेष ९८ प्रतिशत के मामलों में केवल तारीख और तारीख बस! मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग आदि के द्वारा सुलटाये गये मामले उठा कर देखें, इनमें कितने लोगों को न्याय या मदद मिलती है? यहाँ पर भी जाति एवं महामानव होने की महचान काम काम करती है। यह फेहरिस्त बहुत लम्बी है!
ऐसे असंवेदनशील, असंवैधानिक, विभेदकारी और मानमाने हालातों में आश्चर्य इस बात का नहीं होना चाहिये कि नक्सनवाद क्यों पनप रहा है, बल्कि आश्चर्य तो इस बात का होना चाहिये कि इतना अधिक क्रुरतापूर्ण दुर्व्यवहार होने पर भी केवल नक्लवाद ही पनप रहा है! लोग अभी भी आसानी से जिन्दा हैं! अभी भी लोग शान्ति की बात करते हैं!

एक झूट की ओर भी ध्यान खींचना जरूरी है वह यह कि नक्लवादियों के बारे में यह कु-प्रचारित किया जा रहा है कि नक्सली केवल आदिवासी हैं! सच्चाई यह है कि हर वह व्यक्ति जिसका शोषण हो रहा है, जिसकी आँखों के सामने उसकी माँ, बहन, बेटी और बहू की इज्जत लूटी जा रही है, नक्सलवादी बन रहा है!
नक्लवादियों को मारकर इस समस्या से निपटा नहीं जा सकता, क्योंकि बीमार को मार देने से बीमारी को समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि बीमारी के कारणों को ईमानदारी से पहचान कर, उनका ईमानदारी से उपचार करें तो नक्सलवाद क्या, किसी भी समस्या का समाधान सम्भव है, लेकिन अंग्रेजों की शोषणकारी आईएएस एवं आईपीएस लॉबी के भरोसे देश को चलाने वालों से यह आशा नहीं की जा सकती कि नक्सलवाद का समाधान सम्भव है। कम से कम डॉ. मनमोहन सिंह जैसे पूर्व अफसरशाह के प्रधानमन्त्री रहते तो बिल्कुल भी आशा नहीं की जा सकती। (१८.०३.२०१०)

उच्छशिक्षित, बेरोज़गार, असहाय, दिशाहीन, भटका हुआ नवयुवक जो नंगे-भूखे रहकर मार जाना पसंद नही करता और उसे क्रांति का सपना दिखाना जो भले ही रक्त रंजीत हो, वह पसंद करने लगता है, एक बार उस मंद का खा-पी लेने के बाद बाहर निकलना चाहे तो भी निकलना मुश्किल होता है.

सरकारों को पहले सिर्फ वोटर की जरूरत होती थी किन्तु अब उद्योगपतियों के दबाब मैं उनको अब सिर्फ ऐसे वोटरों की जरूरत है जो उपभोक्ता भी हों. आदिवासी सिर्फ वोटर हैं और उपभोक्ता नहीं बन पाए. और जो उपभोक्ता नहीं है उसकी किसी को परवाह नहीं.

सबसे पहले आदिवासिओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए अरबों रूपये की लागत से खड़े किये गए सोशल रिसर्च संसथान कब काम आयेंगे. इस देश मैं हर आदमी को उपभोक्ता बनाया जा रहा है. आदिवासी भी हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा के दोहन के लिए आदिवासिओं को उनकी जगह से हटाना सही है या गलत? ये हमें सोचना होगा. विकास को थोपना भी कान्हा तक जायज है ? ये भी सोचना होगा.

देश की सरकार को चाहिए कि वह उन सूत्रों की तलाश करे जिनसे नक्सली शक्ति पाते हैं। नक्सलियों का आर्थिक तंत्र तोड़ना भी बहुत जरूरी है। विचारधारा की विकृति व्याख्या कर रहे बुद्धिजीवियों को भी वैचारिक रूप से जवाब देना जरूरी है