राजेश कश्यप सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार के ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009’ (आरटीई) के तहत सरकारी व निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिलों में 25 प्रतिशत आरक्षण पर अपनी मुहर लगाकर अत्यन्त सराहनीय एवं स्वागत योग् निर्णय सुनाया है। इससे निजी स्कूलों में भी 6 से 14 वर्ष के…