सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर सहमति बनी है । सहमति बनने के बाद दिल्ली जैसे शहर में जनमत संग्रह का प्रारूप क्या हो इसको लेकर दिल्ली के शहरी विकास विभाग को अभी केवल एक नोट भेजा गया है । इस निर्णय प्रस्ताव बनाने के लिए अभी कई चरण की प्रक्रिया का पूरी करनी होगी ।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रक्रिया को पूरी होने के बाद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला यह प्रस्ताव केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जायेगा ।