नई दिल्लीः त्रिवेंद्र सरकार ने केंद्र की भांति पेंशनरों की पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के पेंशनरों को फायदा मिलेगा। वहीं फैक्ट्री और कारखानों में अब महिलाएं रात्रि शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूत्रों ने बताया कि बैठक में 24 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से दो स्थगित कर दिए। सरकार ने सातवें वेतनमान लागू होने के बाद वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनरों की विसंगतियों को दूर कर लिया है।
अब राज्य के लगभग 1.10 लाख पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इससे प्रतिमाह राज्य सरकार पर सात करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा। जनवरी, 16 के बाद के पेंशनरों पहले से यह लाभ लेते आ रहे हैं। इस फैसले से रिटायर कर्मचारियों के पेंशन में न्यूनतम 1000 और अधिकतम 4500 रुपये तक इजाफा होगा।
सरकार ने कांग्रेस सरकार के फैसले को पलटते हुए अब फैक्ट्री और कारखानों में रात्रि के समय महिला कर्मचारियों की ड्यूटी के लिए रास्ते खोल दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर यह निर्णय लिया गया। अलबत्ता, यह भी तय किया है कि जो महिला कर्मचारी रात्रि ड्यूटी नहीं करना चाहती हैं, उन्हें इस बहाने से नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।
