सरकार की एक्ट इस्ट पॉलिसी के तहत बननेवाले इस राजमार्ग से ना सिर्फ म्यांमा तक जाने की राह और आसान हो जाएगी बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
कैबिनेट ने जीएसटी को लागू करने के लिए वस्तुओं पर सरचार्ज़ को लेकर संशोधन भी पास कर दिए है। इसके अलावा कैबिनेट ने शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन से संबंधित एक विधेयक को भी मंज़ूरी दी है।
इसके तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण लेने की समय सीमा साल 2019 तक बढ़ा दी गई है, जो पहले साल 2015 तक थी।
