राजनाथ सिंह कल अतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे-केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल अतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय की ओर से आज जारी बयान में यह जानकारी दी गई है।
बैठक के एजेंडे में केन्द्र राज्य संबंधों को लेकर पंछी आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जायेगी। समिति में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के अलावा केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सड़क परिवहन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बतौर सदस्य हिस्सा लेंगे। केन्द्र राज्य संबंधों को लेकर साल 2005 में अधिसूचित पंछी आयोग ने साल 2010 में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थीं।
इसमें संवैधान के मुताबिक शासन-प्रशासन के संचालन और प्रबंधन में केन्द्र और राज्यों के बीच संतुलन के अलावा वित्त, योजना, स्थानीय स्वशासन और आंतरिक सुरक्षा सहित अहम विषयों को शामिल किया गया है। आयोग की रिपोर्ट पर समिति के सदस्यों ने अपने विचार सौंप दिये हैं। सात खंड वाली रिपोर्ट के शुरआती तीन खंडों पर स्थाई समिति की आगामी बैठकों में चर्चा होनी है। अगली बैठक में केन्द्र राज्य संबंधों में प्रशासनिक बदलाव के महत्व, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं और इन्हें लागू करने के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता के हस्तांतरण, देश भर के लिए एकीकृत कृषि बाजार और अंतरराज्यीय परिषद को प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा होगी।
ज्ञात हो कि परिषद की स्थायी समिति की बैठक 12 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इसलिये इसे काफी अहम माना जा रहा है। स्थायी समिति की सिफारिशों को अंतरराज्यीय परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा।
केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल अतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय की ओर से आज जारी बयान में यह जानकारी दी गई है।
बैठक के एजेंडे में केन्द्र राज्य संबंधों को लेकर पंछी आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जायेगी। समिति में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के अलावा केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सड़क परिवहन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बतौर सदस्य हिस्सा लेंगे। केन्द्र राज्य संबंधों को लेकर साल 2005 में अधिसूचित पंछी आयोग ने साल 2010 में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थीं।
इसमें संवैधान के मुताबिक शासन-प्रशासन के संचालन और प्रबंधन में केन्द्र और राज्यों के बीच संतुलन के अलावा वित्त, योजना, स्थानीय स्वशासन और आंतरिक सुरक्षा सहित अहम विषयों को शामिल किया गया है। आयोग की रिपोर्ट पर समिति के सदस्यों ने अपने विचार सौंप दिये हैं। सात खंड वाली रिपोर्ट के शुरआती तीन खंडों पर स्थाई समिति की आगामी बैठकों में चर्चा होनी है। अगली बैठक में केन्द्र राज्य संबंधों में प्रशासनिक बदलाव के महत्व, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं और इन्हें लागू करने के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता के हस्तांतरण, देश भर के लिए एकीकृत कृषि बाजार और अंतरराज्यीय परिषद को प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा होगी।
ज्ञात हो कि परिषद की स्थायी समिति की बैठक 12 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इसलिये इसे काफी अहम माना जा रहा है। स्थायी समिति की सिफारिशों को अंतरराज्यीय परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा।
(भाषा )
