नई दिल्लीः सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाओं को सरकार एक करने के मकसद से जल्द बड़ा कदम उठा सकती है। सरकार इसके लिए एक ‘सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कार्ड’ लाएगी। इससे लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार इसे 2019 के चुनावों से पहले लागू करना चाहती है।
सरकार चाहती है कि देश में चल रही तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिये दिए जा रहे फायदे का देश में सही आंकड़ा हो। साथ ही किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले फायदों में दोहराव न हो। इसी मकसद से यह योजना ला रही है।
इस मामले से जुड़े एक हितधारक ने बताया है कि देश में तमाम ऐसे लोग हैं, जिन्हें एक से अधिक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है,जिन तक एक भी योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता। यही वजह है कि ऐसी परियोजना की जरूरत पड़ी, जो पूरे देश में एक साथ लागू हो और सभी योजनाएं इसी के दायरे में आएं।
पिछले दिनों में देशभर में इस बारे में व्यापक विचार विमर्श किया गया है और सभी राज्यों से चर्चा भी हुई है। चर्चा में इस बात पर सहमति बनी है कि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के लिए जीएसटी की तर्ज पर एक संघीय ढांचा बने, जो केंद्र और राज्य के बीच मिल कर प्रभावी काम काम करे।