नई दिल्लीः सरकार ने जूनियर कमीशंड अधिकारियों (जेसीओ) सहित सशस्त्र बलों के करीब एक लाख कर्मियों के लिए बहुप्रतीक्षित उच्चतर सैन्य सेवा वेतन की मांग को खारिज किया। सैन्य आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्री की तरफ से लिए गए इस फैसले से सेना में नाराजगी है और वे दोबारा इसकी समीक्षा चाहते हैं। इस फैसले से 87,646 जेसीओ और 25,434 नौसेना और भारतीय वायुसेना के जवान प्रभावित होंगे।
सैन्य सेवा वेतन (मिलिट्री सर्विस पे) को उनकी कठिन परिस्थिति में कार्य को पहचान देने के लिए लाया गया था। मिलिट्री सूत्र ने पीटीआई को बताया- “उच्चतर सैन्य सेवा वेतन(एमएसपी) को मांग को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है।” वर्तमान में एमएसपी के दो कैटगरी हैं- एक अधिकारियों के लिए और दूसरा जेसीओ और जवानों के लिए।