राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कालेधन के खिलाफ नोटबंदी और आतंकवाद एवं घुसपैठ रोकने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सरकार के निर्णायक फैसलों का उल्लेख करते हुए लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर रचनात्मक चर्चा और धन बल का दुरूपयोग रोकने के लिए सरकारी खर्च पर चुनाव कराए जाने की वकालत की।
उन्होंने आज बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए चुनाव कराने के बारे में अपने विचार सामने रखे। उन्होंने कहा, ‘‘बार बार चुनाव होने से विकास कार्य रूक जाते हैं। सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाता है। इससे सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लंबी चुनाव ड्यूटी से मानव संसाधन पर बोझ पड़ता है।’’ मुखर्जी ने कहा, ‘‘मेरी सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के
नोटबंदी के फैसले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवादियों के लिए धन उपलब्धता जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए 8 नवंबर 2016 को मेरी सरकार ने 500 रूपये और 1000 रूपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण :नोटबंदी: करने का निर्णय लिया।’’ जारी