नई दिल्ली,। केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने मोदी सरकार द्वारा किसान विरोधी कोई कार्य नहीं किये जाने का अश्वासन देते हुए कहा कि किसान हित मुद्दों को भूमि अधिग्रहण विधेयक में समाहित किया जायेगा।श्री जेटली ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर किसान प्रतिनिधियों की एक बैठक आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में बुलायी थी। किसान प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि माडल का नेतृत्व किसान नेता नरेश सिरोही ने किया। जेटली ने किसान प्रतिनिधियों को सलाह दी कि सभी किसान संगठन मिलकर एक समन्वय समिति बनाये जो किसान हित के मुद्दों को इस विधेयक में शामिल करने पर सहमति बनाये। उन्होंने नरेश सिरोही से रपट मांगते हुए कहा कि उन मुद्दों पर अगली बैठक में विचार कर विधेयक में उन्हें समाहित किया जायेगा।
बैठक में मौजूद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत और संगठन के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अजमेर सिंह लाखो वाला सहित अनेक किसान नेता उपस्थित थे। राकेश टिकैत ने पांच वर्षों में किसानों की जमीन नहीं लौटाये जाने,किसानों को चार गुना मुआवजा देने आदि मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन भी वित्त मंत्री को सौंपा ।