दिल्ली विकास प्राधिकरण की 12,000 फ्लैटों वाली नयी आवासीय योजना जून के मध्य में लॉन्च होगी। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने शहरी निकाय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
डीडीए में शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि विवरण पुस्तिका का मसौदा भी तैयार है और डीडीए जल्द ही साझेदार बैंकों से बात करेगा जिसके बाद योजना लॉन्च की जाएगी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है और अब हमारी तैयारी पूरी है। नयी योजना जून के मध्य में शुरू होगी जो कुछ समय की बात है लेकिन हमने अब समयसीमा का निर्धारण कर लिया है।’’ उन्होंने कहा कि विवरण पुस्तिका के मसौदे का प्रूफ रीड किया जा रहा है और इसे जल्द तैयार कर लिया जाएगा।
डीडीए ने गैर गंभीर खरीदारों पर लगाम लगाने और बाजार की अटकलों की जांच करने के लिए इस बार कई स्तरों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था की है।
अधिकारी ने कहा, ‘‘अगर कोई भावी खरीददार ड्रॉ निकलने की तारीख से पहले अपना आवेदन वापस लेता है तो उसके पंजीकरण शुल्क से कोई राशि काटी नहीं जाएगी। दूसरा, कोई खरीददार ड्रॉ तारीख के बाद लेकिन मांग पत्र जारी होने से पहले ऐसा करता है तो पंजीकरण शुल्क की 25 फीसदी राशि जब्त की जाएगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘और अगर मांग पत्र जारी होने के बाद लेकिन 90 दिनों के भीतर फ्लैट लौटाया जाता है तो 50 फीसदी शुल्क जब्त किया जाएगा और इसकी बाद की अवधि के लिए पूरा पंजीकरण शुल्क जब्त किया जाएगा।’’ कुल फ्लैटों में से ज्यादातर रोहिणी, द्वारका, नरेला, वसंत कुंज और जसोला में हैं। इसमें 2014 में आई योजना के 10,000 खाली फ्लैट जबकि 2,000 अन्य खाली फ्लैट भी शामिल हैं।
( Source – PTI )