पंजाब सरकार ने आज कहा कि वह तीन महीने के भीतर एनआरआई संपत्ति रक्षा कानून लाएगी ताकि विदेश में रह रहे लोगों की समस्याओं का असरदार, तुरंत और पारदर्शी तरीके से समाधान हो ।
पंजाब एनआरआई मामलों के प्रधान सचिव एस आर लद्दर ने बताया कि सरकार प्रवासी भारतीय (एनआरआई) के मुद्दों के समाधान के लिए निगरानी संस्था शुरू करने पर भी विचार कर रही है ।
उन्होंने कहा कि अगर इसका क्रियान्वयन हुआ तो संस्था त्वरित आधार पर एनआरआई के मुद्दों का समाधान करेगी ।
नये एनआरआई संपत्ति रक्षा कानून पर उन्होंने कहा कि इसका मसौदा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पास भेजा गया है जिनके पास एनआरआई मामलों का प्रभार है ।
( Source – PTI )