तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल ने 10 प्रतिशत स्थानीय निकाय कर लिये जाने के विरोध में शुक्रवार से तमिल फिल्में प्रदर्शित नहीं करने का निर्णय लिया है।
काउंसिल ने एक बयान में कहा है कि एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर लागू किये जाने के बाद से निर्माता पहले ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अतिरिक्त 10 प्रतिशत स्थानीय निकाय कर लिये जाने का फैसला फिल्म जगत के लिए एक ‘झटका’ है। फिल्मों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है।
इसमें कहा गया है, ‘‘काउंसिल ने सरकारी अधिकारियों के साथ हुयी अलग-अलग बैठकों के दौरान पहले ही अपना रूख स्पष्ट कर दिया है।’’ इसमें कहा गया है कि लंबे समय से प्रवेश टिकट को नियमित नहीं किया गया है और फिर 10 प्रतिशत स्थानीय निकाय कर लिये जाने से फिल्म निर्माताओं के बीच भ्रम की स्थिति होगी।
काउंसिल ने बताया कि आज एक बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार से स्थानीय निकाय कर वापस लेने का आग्रह किया जाए और शुक्रवार से कोई नयी तमिल फिल्म भी प्रदर्शित नहीं किया जाएगी।
( Source – PTI )