डा. वेद प्रताप वैदिक
जो भी हो, इस फैसले के मुताबिक हरीश रावत की सरकार को 29 अप्रैल को सदन में शक्ति-परीक्षण करना होगा। इसमें शक नहीं कि कोई भी सरकार बहुमत में है या नहीं, इसकी अंतिम परीक्षा सदन में ही हो सकती है लेकिन अभी तो इसी उच्च न्यायालय को यह तय करना है कि कांग्रेस के 9 बाकी विधायकों की सदस्यता कायम है या भंग हो गई है। यदि वह भंग हो गई है तो हरीश रावत आसानी से अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे, क्योंकि 6 अन्य विधायकों और अपने 27 विधायकों को मिलाकर वे 33 हो जाएंगे, जो कि 61 सदस्यों की विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हो जाएगा लेकिन यदि उन बागी विधायकों की सदस्यता कायम रही तो रावत सरकार का अल्पमत में होना सुनिश्चित है।
इसका फैसला 23 अप्रैल को आना है। हो सकता है कि भाजपा 23 अप्रैल तक इंतजार करे। यदि बागियों की सदस्यता भंग हो गई तो भाजपा निश्चय ही सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी। यदि भाजपा अभी ही सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले ले तो बेहतर होगा। वह शक्ति-परीक्षण को उचित ठहरा दे और बागियों की सदस्यता कायम रखे तो सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड न्यायालय के फैसले को मान्य कर दिया तो यह भारत के संवैधानिक इतिहास का युगांतरकारी फैसला होगा। सबसे बेहतर तरीका तो यह होगा कि उत्तराखंड की विधानसभा को तत्काल भंग किया जाए और वहां चुनाव करवाए जाएं। जनता की अदालत जो फैसला करे, उसे सभी अदालतें, सभी पार्टियों और सभी सरकारें शिरोधार्य करें।