प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक और गरीबी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के लिये 15 जुलाई को नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्रियों के तीन उप-समूह और नीति आयोग के तहत बनाये गये दो कार्यसमूहों के कार्यों का भी आकलन किया जा सकता है। जिसमें केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के उप-समूह का नेतत्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से विशेष मुद्दो पर विचार विमर्श हो सकता है। इसके अलावा इस बैठक के दौरान वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती हैं।
इसके अलावा और भी कई विधेयकों पर विचार विमर्श हो सकता है। कौशल विकास पर गठित उपसमूह में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के कामों का आकलन हो सकता है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान पर गठित उपसमूह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को जवाब देना होगा। इस दौरान उन्होंने कहां और कैसे कार्य कराएं हैं इसकी समीक्षा की जा सकती है।