नई दिल्लीः सरकार ने जमीन आवंटित किए जाने की शर्तों के उल्लंघन के कारण सेंट्रल दिल्ली स्थित हेरल्ड हाउस बिल्डिंग को अब अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया है। यह बिल्डिंग कांग्रेस पार्टी के मुखपत्र ‘नैशनल हेरल्ड’ से संबंधित है। सूत्रों ने बताया है कि यह प्लॉट नैशनल हेरल्ड अखबार की प्रिटिंग के लिए आवंटित किया गया था लेकिन इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार की प्रिंटिंग के लिए नहीं हुआ। उनका यह भी कहना है कि बिल्डिंग का ज्यादातर हिस्सा किराए पर दिया गया है।

सूत्रों ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि आवंटन को रद्द करने से संबंधित कानूनी आदेश अलॉटी को भेज दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा, ‘इस मामले में सभी तय प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। नियमों का पालन करने के बाद (जिसमें ग्राउंड सर्वे और हमारे नोटिस पर आया जवाब शामिल है) ऑर्डर पास किया गया है।’