उप्र में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य सरकार सूबे में इसके लिये मूलभूत ढांचा तैयार करने के लिए फिल्म कोष की स्थापना करेगी।
प्रदेश मंóािमण्डल द्वारा कल पारित औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन नीति के अनुसार, Þ Þराज्य सरकार एक फिल्म कोष बनाने की इच्छुक है। इसका प्रयोग फिल्मों, वृ}ाचित्रों तथा क्षेत्रीय फिल्में बनाने के लिये जरूरी ढांचा तैयार करने में किया जाएगा। Þ Þ उ}ार प्रदेश को फिल्म निर्माण के प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म की शूटिंग के अनुकूल माहौल बनाने तथा फिल्म निर्माण से सम्बन्धित तमाम गतिविधियों के सम्पूर्ण विकास के प्रति इच्छुक है।
नीति में कहा गया है कि राज्य में फिल्म निर्माण तथा शूटिंग के लिये जरूरी ढांचा, जैसे कि स्टूडियो या प्रोसेसिंग लैब इत्यादि विकसित किए जाएंगे और सरकार फिल्म सिटी बनाने में मदद करेगी। साथ ही वह अन्य जरूरी ढांचा बनाने में भी सहयोग करेगी।
नयी नीति में मल्टीप्लेक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न वि}ाीय प्रोत्साहन दिये गये हैं। साथ ही बंद हो चुके या नुकसान में चल रहे सिनेमाघरों को फिर से संचालित करने का इरादा जाहिर किया गया है।
राज्य सरकार सिनेमाघर मालिकों को बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिये भी प्रोत्साहित करेगी। इन संयंत्रों में बनने वाली बिजली को विद्युत कर से मुक्त रखा जाएगा।
फिल्म उद्योग के विकास के लिये प्रतिभाशाली कलाकारों तथा तकनीकी कामगारों को समुचित प्रशिक्षण दिये जाने की जरूरत को महसूस करते हुए राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करेगी। निजी क्षेत्र को भी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार मनोरंजन कर में रियायत तथा कलाकारों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक पर अनुदान भी दिया जाएगा।
इसके अलावा एकल खिड़की प्रणाली तथा फिल्म उत्पादन यूनिट की सुरक्षा के बंदोबस्त इत्यादि प्रशासनिक सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा।
( Source – PTI )