क़ानून राष्ट्रीय एनजीटी ने डीडीए से कहा- यमुना डूब क्षेत्र बहाल करने के लिए दें कार्ययोजना July 21, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आज डीडीए को यमुना के उस डूब क्षेत्र को बहाल करने के लिए एक कार्ययोजना देने को आदेश दिया, जहां पिछले साल आर्ट ऑफ लिविंग (एओएल) का विश्व सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया था। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को एक […] Read more » आर्ट ऑफ लिविंग एओएल एनजीटी डीडीए यमुना विश्व सांस्कृतिक महोत्सव
दिल्ली राज्य से राष्ट्रीय डीडीए की नयी योजना जून के मध्य में आएगी May 25, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment दिल्ली विकास प्राधिकरण की 12,000 फ्लैटों वाली नयी आवासीय योजना जून के मध्य में लॉन्च होगी। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने शहरी निकाय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डीडीए में शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि विवरण पुस्तिका का मसौदा भी तैयार है और डीडीए जल्द ही साझेदार बैंकों से बात करेगा जिसके […] Read more » आवासीय योजना डीडीए दिल्ली विकास प्राधिकरण
राष्ट्रीय एनजीटी ने एओएल के आयोजन पर पैनल के निष्कषरें पर प्रश्नचिन्ह लगाने वाले डीडीए को लगायी फटकार May 11, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय सांस्कृतिक समारोह के कारण यमुना के डूबक्षेत्र को पहुंचे नुकसान पर अपनी विशेषज्ञ समिति की ओर से दिए गए निष्कषरें पर सवालिया निशान लगाने वाले डीडीए को फटकार लगाई है। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीडीए के वकील […] Read more » आर्ट ऑफ लिविंग एओएल एनजीटी जस्टिस स्वतंत्र कुमार डीडीए राष्ट्रीय हरित अधिकरण
दिल्ली राज्य से विविधा घर में मामूली निर्माण कार्य के लिये डीडीए से अनुमति जरूरी नहीं April 17, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment दिल्ली विकास प्राधिकरण :डीडीए: ने भवन निर्माण और रखरखाव से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिये एकीकृत भवन उपनियम :यूबीबीएल: 2016 में संशोधन किया है। इस बाबत इसी महीने जारी डीडीए की अधिसूचना के तहत अब मकानों में दोबारा से छत ढलवाने और दीवारों पर छपाई कराने जैसे मामूली निर्माणकार्यो के लिये डीडीए से […] Read more » घर में मामूली निर्माण कार्य के लिये डीडीए से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य नहीं डीडीए दिल्ली विकास प्राधिकरण