झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कोयला घोटाला मामले में दोषी करार

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एक विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को कोयला घोटाला मामले में भ्रष्टाचार तथा अन्य आरोपों का आज दोषी ठहराया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने झारखंड के पूर्व सचिव ए के बासु और निजी कपंनी विनी आयरन तथा स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) समेत कोड़ा,… Read more »

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ आधार के खिलाफ याचिकाओं पर कल से करेगी सुनवाई

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उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की… Read more »

यूनीटेक का प्रबंधन सरकार को, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को हमारी अनुमति लेनी चाहिए थी, उच्चतम न्यायालय

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उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को संकटग्रस्त रियल इस्टेट फर्म यूनीटेक लि का प्रबंधन केन्द्र को अपने हाथ में लेने की अनुमति देने से पहले इसके लिये उससे अनुमति लेनी चाहिए थी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की खंडपीठ से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल… Read more »

उच्चतम न्यायालय ने रेयान के ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

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उच्चतम न्यायालय ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल परिसर में एक छात्र की हत्या के संबंध में समूह के तीन ट्रस्टियों को दी गयी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति ए एम सप्रे ने कहा ‘‘याचिका खारिज की जाती है।’’ गुड़गांव स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में… Read more »

उच्च अदालतों में एक दशक या अधिक समय से लंबित हैं छह लाख मामले : आंकड़े

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बंबई उच्च न्यायालय समेत देश की विभिन्न उच्च अदालतों में लगभग छह लाख मामले एक दशक या अधिक समय से लंबित हैं। इसमें से सबसे ज्यादा करीब एक लाख मामले बंबई उच्च न्यायालय में लंबित हैं। एक निगरानी प्रणाली द्वारा एकत्र आंकड़ों में यह तथ्य सामने आया है। वर्ष 2016 के अंत में देश की… Read more »

केंद्र विभिन्न योजनाओं को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाने का इच्छुक

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केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने के वास्ते तय समयसीमा को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाने का इच्छुक है। उच्चतम न्यायालय आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर… Read more »

कोयला प्रकरण: न्यायालय का एसआईटी को सीबीआई के पूर्व निदेशक के खिलाफ जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

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उच्चतम न्यायालय ने कोयला खदान आबंटन प्रकरण में सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच के लिये गठित विशेष जांच दल को चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आज निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति ए के सीकरी की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने जांच दल… Read more »

कुष्ठरोग पीडितों के साथ भेदभाव वाले कानूनों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका

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उच्चतम न्यायालय ने अनेक केन्द्रीय और राज्य सरकार के अनेक पुराने कानूनों में कुष्ठरोग पीडितों के साथ किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ दायर याचिका पर आज सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा। यह जनहित याचिका विधि सेन्टर फॉर लीगल पालिसी ने दायर की है। याचिका में केन्द्रीय और राज्यों के 119 कानूनी प्रावधानों… Read more »

गरीबों की शिकायतों पर कार्रवाई न करने पर अदालत ने पुलिस को लगाई फटकार

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक शख्स की शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस की आलोचना की है। अदालत ने कहा कि यह बेदह खेदपूर्ण है कि गरीब लोगों की शिकायतें अनसुनी रह जाती हैं। इस शख्स ने अपनी पत्नी के लापता होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। न्यायमूर्ति विपिन सांधी… Read more »

दहेज हत्या में तीन को आजीवन कारावास

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उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के चार वर्ष पुराने एक मामले में पति,सास व ननद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 15 – 15 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी है । अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता त्रिभुवन यादव के अनुसार नगरा थाना क्षेत्र के देवरिया ग्राम में… Read more »