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Real-Estate-regulation-and-development-bill1रियल स्टेट रेगुलेटरी ने सभी हितधारकों से मांगे सुझाव
नई दिल्‍ली,। रीयल एस्टेट रेगुलेटरी विधेयक को लेकर गठित संसदीय समिति ने सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। राज्‍य सभा द्वारा गठित 21 सदस्‍यीय प्रवर समिति ने व्‍यक्तिगत, संस्‍था, संगठनों और विशेषज्ञों से दस दिन के भीतर इस विधेयक पर अपने विचार रखने को कहा है । अनिल माधव दवे की अध्‍यक्षता में समिति गठित की गई है।यह विधेयक मानसून सत्र के पहले सप्‍ताह के आखिरी दिन राज्‍य सभा में रखा जाएगा । इस विधेयक का उदे्श्‍य रीयल एस्‍टेट में पारदर्शिता लाना है । घर खरीददारों को उनके अधिकार की रक्षा करना है । विधेयक अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में भी काम करेगा। खरीददारों की शिकायत का निपटारा और संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देने का भी काम करेगा। उल्‍लेखनीय है कि इस विधेयक को कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने विरोध किया और प्रवर समिति में भेजने का दवाब बनाया ।

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