केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की बागवानी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के विकास पर आधारित उद्यमों के प्रोत्साहन से संबंधित दो परियोजनाओं के लिये कुल 1300 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है ।
यहां जारी एक बयान के अनुसार यह मंजूरी वित्त मंत्रालय ने दी है। कुल 1300 करोड़ रुपये में से 700 करोड़ रुपये बागवाली विकास की योजनाओं के लिये है। एकीकृत बागवानी विकास तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के तहत यह स्वीकृति देने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि बागवानी विकास हेतु निर्धारित 700 करोड़ रुपये की धनराशि से प्रदेश में बागवानी विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी जबकि 600 करोड़ रुपये की धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई के तहत स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को बढ़ावा मिल सकेगा।
यहां जारी एक विज्ञप्ति में रावत ने कहा कि इससे बागवानी से जुड़े कृषकों व कास्तकारों एवं छोटे उद्यमियों की आर्थिक उन्न्ति में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिलेगी एवं स्वरोजगार बढ़ेगा।
( Source – PTI )