केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी को शीघ्रातिशीघ्र खुले में शौच से मुक्त बनाने के लक्ष्य से शौचालय निर्माण हेतु दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और तीनों नगर निगमों से कार्य योजना मांगी है।
शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज बोर्ड और तीनों नगर निगमों के अधिकारियों के साथ इस संबंध में विस्तृत बैठक की और राष्ट्रीय राजधानी को अक्तूबर 2017 तक खुले में शौच से मुक्त बनाने की जरूरत पर बल दिया।
दिल्ली सरकार के तहत काम करने वाले बोर्ड की जिम्मेदारी राजधानी के झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों का जीवनस्तर सुधारना है।
मिश्र ने इन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे चार जुलाई तक अपनी कार्य योजना उसे सौंप दें।
( Source – PTI )