मन्दसौर। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रकाश रातड़िया ने पत्रकार वार्ता में
बताया कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के नेतृत्व मे कांग्रेस की सरकार
स्थापित होते ही चुनाव पूर्व कांग्रेस द्वारा जारी वचन पत्र में किये गये वचनों का
पालन शुरू कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण वचन किसानो को ़़ऋण माफी प्रदान
करना था जिस पर मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण करते ही अमल शुरू किया तथा ऋण
माफी का निर्णय लिया। पुरे प्रदेश के किसानों को इस ़ऋण माफी योजना से
लाभ हुआ है। प्रथम चरण में अकेले जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के एक लाख
चैदह हजार किसानो को इस ऋण मुक्ति योजना के अंतर्गत तीन सौ चहोत्तर करोड़
की ऋण माफी हुई है। बचे हुए शेष किसानो को ’’जय किसान फसल ऋण माफी
योजना ’’ के अंतर्गत ़ऋण मुक्ति का लाभ अगले चरणों में प्राप्त होगा।
वाणिज्यिक बैंको के ऋणी किसान भी इस योजना के अंतर्गत लाभांवित हुए है।
कंाग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रत्येक पंचायत स्तर पर गौशाला स्थापित करने
की घोषणा की थी। वृद्ध, बीमार, अशक्त एवं निराश्रित गायो को आश्रय प्रदान
करना ही गौ संरक्षण एवं गौ संवर्द्धन का श्रेष्ठ माध्यम हो सकता है। मुख्यमंत्री श्री
कमलनाथ ने इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए प्रथम चरण एक हजार
गौशालाओं की स्थापना की है। मन्दसौर जिले मे 25 गौशालाओं के लिये छह
करोड बानवे लाख रूपयों की स्वीकृति की गई है। जिसके अनुसार मन्दसौर ब्लाक मे
भालोट,सेमलियाहीरा, धंधोडा, झावल व कोलवा मे गौशाला स्थापित की गई
है। सीतामउ ब्लाक मे साताखेडी, भगोर कोटडा बहादुर,रूनिजा, ऐरा मे गौशाला
स्थापित की गई है। गरोठ मे कोटडा बर्जुुग, सालरिया, चंदवासा, खजूरीपंथ,
बरखेडागांगासा, नावली एवं बाबुल्दा मे गौशाला स्थापित की गई है। मल्हारगढ
ब्लाक मे कितुखेडी, टकरावद, सोनी, गुडभेली व खडपाल्या मे गौशाला स्थापित
की गई है। अगले चरणों में क्रमशः प्रत्येक ब्लाक में गौशाला स्थापित की
जायेगी। गाय के नाम पर राजनीति करने वाले गौसेवा के लिये आज तक इस प्रकार का
रचनात्म कार्य नहीं कर पाये । पहली बार मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की दृढ इच्छाशक्ति
और जनभावना के प्रति समर्पण के आधार पर गौशालाओं की स्थापना हुई है।
प्रदेश में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगो का निराकरण कंाग्रेस
सरकार के द्वारा किया गया है। नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ अतिथि, संविदा
एवं आंगनवाडी कर्मचारियों के हित में अनेक निर्णय लिये गये और लागु कर दिये
गये है। पिछडा वर्ग को 27 प्रतिशत व सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों को 10
प्रतिशत आरक्षण लागु कर श्री कमलनाथ सरकार ने अपना वचन निभाया है और समता,
समाज की स्थापना की दिशा मे महत्वपूर्ण कदम बढाया है। किसानों को 10
हार्सपावर तक के पम्पो पर आधी दर से बिजली एवं घरेलु उपभोक्ताओं को 100
युनिट बिजली एक सौ रूपये मे आपूर्ति करने का निर्णय उपभोक्ताओं को राहत
प्रदान करने वाला है। युवाओं को कोशल प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने
की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिये है। कम आय वाले परिवारो को
चिकित्सा निशुल्क एवं सुलभ कराने के लिये नई बीमा योजना लागु कर दी गई है।
पन्द्रह वर्षो के भाजपा के शासन कार्यकाल मे शासकीय अस्पतालो मे चिकित्सको
एवं परिचर्या कर्मचारियों के अभाव के कारण स्वास्थ्य सुविधाऐं चरमरा गई थी
इसे पुनः प्रभावी बनाने के लिये कदम उठाये जायेंगें। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने
प्रदेश में राईट टू हेल्थ लागु करके आयुष्मान योजना के स्थान पर
महाआयुष्यमान योजना घोषित की है, जिसके अनुसार प्रदेश के हर नागरिक का
स्वास्थ्य बीमा शासन करायेगा। मध्यम वर्ग के अडतालिस लाख परिवारों को निशुल्क
इलाज मिलेगा। मध्यप्रदेहृ8
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