भोपाल की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के तत्वावधान में हाल में आयोजित कार्यक्रम बारह उच्च न्यायालयों के 20 न्यायाधीशों ने विशेषज्ञों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों से माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था की बारीकियां समझीं है, ताकि भविष्य में इससे संबंधित संभावित विवादों के निपटारे में उन्हें मदद मिल सके।
इस संबंध में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार जीएसटी आसूचना और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड के अधिकारियों ने न्यायाधीशों को नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की बारीकियों से अवगत कराया है।
अकादमी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के साथ जीएसटी पर चर्चा की गयी।
उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में जीएसटी के तहत विवाद के संभावित क्षेत्र और कानूनी वाद और जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर और वैट के बीच तुलनात्मक विश्लेषण जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
( Source – PTI )
