भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के खिलाफ जंग छेड़ते हुए उत्तराखंड सरकार ने आज लोकायुक्त सहित दो महत्वपूर्ण विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किये ।
प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने विधेयक पटल पर रखने के बाद कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता के लिये वचनबद्ध है ।
उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक-2017 उतना ही मजबूत बनाया गया है जो वर्ष 2011 में भुवन चंद्र खंडूरी की भाजपा सरकार द्वारा लाया गया था । हालांकि, वर्ष 2012 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद खंडूरी सरकार के कार्यकाल में लाये गए विधेयक को रद्द कर दिया गया था ।
भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये वह सत्ता में आने पर वह कड़ा लोकायुक्त कानून बनायेगी ।
पंत ने बताया कि सदन में रखा गया दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक उत्तराखंड स्थानांतरण विधेयक -2017 है जिसके तहत हर सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण पारदर्शी तरीके से किया जायेगा ।
( Source – PTI )
