उच्चतम न्यायालय ने पनामा दस्तावेजों में सामने आए भारतीय खाता धारकों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका पर केंद्र से आज जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी किए।
सरकार ने उस सूची के खुलासों की जांच के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों के मल्टी एजेंसी ग्रुप :एमएजी: का गठन किया है जिसमें करीब 500 भारतीयों के नाम हैं।
पनामा पेपर्स लीक में अभूतपूर्व सूचना है जिसमें एक करोड़ 10 लाख से अधिक दस्तावेजों में 21 विदेशी अधिकार क्षेत्रों में 2,10,000 कंपनियों का जिक्र किया गया है। हर लेन देन विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में फैला है और इसमें कई कंपनियां एवं व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।