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मोबाइल-आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ाना एक बड़ी राहत : सीओएआई

मोबाइल कनेक्शन को आधार संख्या से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ाए जाने को दूरसंचार कंपनियों के संगठन सीओएआई ने कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत बताया। उसने कहा कि इससे ग्राहकों को भी तत्काल राहत मिलेगी। सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘ हम खुश हैं कि समयसीमा का […]

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सरकार ने तीन तलाक को प्रतिबंधित करने के लिए विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी

सरकार ने उस प्रस्तावित कानून के मसौदे को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके तहत एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को गैरकानूनी एवं अमान्य ठहराया जाएगा और ऐसे करने वाले पति को तीन साल जेल की सजा होगी। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक’ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विचार […]

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न्यायालय ने तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका की खारिज

उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के निजी बैंक खातों से लेनदेन पर लगी रोक हटाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तीस्ता, उनके पति और उनके दो एनजीओ की याचिकाएं आज खारिज कर दीं। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने […]

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उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ आधार के खिलाफ याचिकाओं पर कल से करेगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की […]

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यूनीटेक का प्रबंधन सरकार को, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को हमारी अनुमति लेनी चाहिए थी, उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को संकटग्रस्त रियल इस्टेट फर्म यूनीटेक लि का प्रबंधन केन्द्र को अपने हाथ में लेने की अनुमति देने से पहले इसके लिये उससे अनुमति लेनी चाहिए थी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की खंडपीठ से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल […]

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उच्चतम न्यायालय ने रेयान के ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल परिसर में एक छात्र की हत्या के संबंध में समूह के तीन ट्रस्टियों को दी गयी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति ए एम सप्रे ने कहा ‘‘याचिका खारिज की जाती है।’’ गुड़गांव स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में […]

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पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च की गयी

सरकार ने लोगों को अपने आयकर पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए दी गयी समय सीमा आज तीन महीने और बढ़ा कर 31 मार्च 2018 कर दी । यह समय सीमा तीसरी बार बढ़ायी गयी है। केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय को पहले ही कह चुकी है कि वह विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं […]

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केंद्र विभिन्न योजनाओं को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाने का इच्छुक

केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने के वास्ते तय समयसीमा को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाने का इच्छुक है। उच्चतम न्यायालय आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर […]

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कोयला प्रकरण: न्यायालय का एसआईटी को सीबीआई के पूर्व निदेशक के खिलाफ जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने कोयला खदान आबंटन प्रकरण में सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच के लिये गठित विशेष जांच दल को चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आज निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति ए के सीकरी की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने जांच दल […]

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कुष्ठरोग पीडितों के साथ भेदभाव वाले कानूनों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका

उच्चतम न्यायालय ने अनेक केन्द्रीय और राज्य सरकार के अनेक पुराने कानूनों में कुष्ठरोग पीडितों के साथ किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ दायर याचिका पर आज सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा। यह जनहित याचिका विधि सेन्टर फॉर लीगल पालिसी ने दायर की है। याचिका में केन्द्रीय और राज्यों के 119 कानूनी प्रावधानों […]