उच्चतम न्यायालय ने सरकारी परिवहन वाहनों में गति नियंत्रक :स्पीड गवर्नर: लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर कई राज्यों पर तल्ख टिप्पणी की है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों के परिवहन सचिवों से यह भी कहा कि वे जनहित याचिका की अगली सुनवाई पर संबंधित रिकॉर्ड के साथ उसके समक्ष उपस्थित हों।
पीठ ने कहा कि जिन राज्यों को नोटिस दिया गया है वे इस मामले पर अपने जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं।
आंध्र प्रदेश, असम, नगालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, दिल्ली, त्रिपुरा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने जवाब दाखिल नहीं किए हैं।
यह पीठ सरकारी परिवहन वाहनों में गति नियंत्रक लगाने के मुद्दे पर गैर सरकारी संगठन ‘सुरक्षा फाउंडेशन’ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
( Source – PTI )