Category: आर्थिक

डेयरी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमूल ने देश के विभिन्न हिस्सों में सामान पहुंचाने के लिये रेलवे की परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल शुरू किया है। इसके तहत रेलवे के रेफ्रीजिरेटिड पार्सल डिब्बे में मक्खन की पहली खेप भेजी गई है। दरअसल, डेयरी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमूल ने करीब महीने भर पहले भारतीय रेलवे को […]

जीएसटी परिषद ने चोकलेट से लेकर डिटर्जेंट तक आम इस्तेमाल वाली 177 वस्तुओं पर कर दर को मौजूदा 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है। बिहार के उप -मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह जानकारी दी। सुशील मोदी ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि परिषद ने 28 प्रतिशत के सर्वाधिक […]

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने आज कहा कि ब्याज दर में और कटौती की गुंजाइश सीमित है। यह पूछे जाने पर कि ब्याज दर में कटौती का चक्र पूरा हो चुका है, उन्होंने कहा कि ऐसा ही लगता है। कुमार ने कहा, ‘‘अगर आप बांड पर रिटर्न को देखे, उसमें हाल […]

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होने के बाद एयर प्यूरीफायर का बाजार गरमा गया है। हवा खराब होने से ग्राहक आनन-फानन में एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं और कंपनियां इस मौके का लाभ उठाते हुए अपनी बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही हैं। हालांकि प्रदूषण की हालत ऐसी है […]

नोटबंदी के एक साल में डिजिटल भुगतान में आयी तेजी की खुशी मनाने और दुकानदारों को नकदी रहित लेन-देन के बारे में जागरुक करने के उद्येश्य से आज राजधाीन में एक ‘डिजिटल रथ’ को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत कार्ड भुगतान की सुविधा देने […]

करीब 13.28 करोड़ स्थायी खाता संख्या :पैन: कार्ड को अभी तक आधार से जोड़ा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। इसके साथ ही 39.5 प्रतिशत पैन अब आधार से जुड़ चुके हैं। कुल पैन कार्डों की संख्या 33 करोड़ है। वहीं 115 करोड़ लोगों को आधार नंबर दिया जा चुका है। सरकार […]

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद इस सप्ताह होने वाली बैठक में सामान्य इस्तेमाल की कई वस्तुओं पर कर की दर घटाने पर विचार करेगी। बताया जाता है कि परिषद की बैठक में हाथ से बने फर्नीचर, प्लास्टिक उत्पादों तथा शैंपू जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान पर जीएसटी दरों में कटौती पर विचार किया […]

सरकार ने आज कहा कि पंजीकरण रद्द वाली करीब 35,000 कंपनियों ने नोटबंदी के बाद 17,000 करोड़ रुपये जमा कराए थे, जिसे बाद में निकाल लिया गया था। कालेधन के प्रवाह पर अंकुश के लिए उठाए गए कदमों के तहत अभी तक 2.24 लाख निष्क्रिय कंपनियों का नाम आधिकारिक रिकार्ड से हटा दिया गया है […]