हरियाणा सरकार ने राज्य में कारखानों, दुकानों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिये ‘स्व-प्रमाणन योजना’ तैयार की है। इसका मकसद श्रम कानूनों के क्रियान्वयन को उदार बनाना है।
श्रम विभाग के एक प्रवक्ता ने कल यहां कहा कि ‘कारोबार सुधार कार्य योजना 2016-व्यापार सुगमता’ के क्रियान्वयन के लिये यह कदम उठाया गया है।
उसने कहा कि इस योजना का मकसद उन इकाइयों की जांच के लिये सरकारी अधिकारियों के दौरे को कम करना है जो विभिन्न श्रम कानून के तहत उपलब्ध सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण से समझौता किये बिना इस योजना को अपनाते हैं।
योजना स्वैच्छिक है और कोई भी नियोक्ता या उद्यमी जहां 250 से कम कर्मचारी हैं इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
( Source – पीटीआई-भाषा )