जयललिता के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय पहुंची कर्नाटक सरकार

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नई दिल्ली, कर्नाटक सरकार ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जे.जयललिता की रिहायी के खिलाफ आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में अंकगणितीय त्रुटियों को आधार बनाकर सुश्री जयललिता की रिहायी के आदेश पर सवाल खड़े किये गये है।कर्नाटक सरकार ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में मंगलवार को याचिका दायर की है । कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की रिहाई को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है ।इससे पहले कर्नाटक सरकार की कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था कि इस मामले में राज्य सरकार जयललिता के खिलाफ उच्चतम न्यायालय ले जाएगी। इससे पहले जयललिता विरोधी पार्टी डीएमके ने जयललिता की रिहाई का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा था ।गौरतलब है कि कर्नाटक की एक विशेष ट्रायल कोर्ट ने जयललिता और उनके सहयोगियों को लगभग 67 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति के मामले में 100 करोड़ रुपये का जुर्माना और चार साल की सज़ा सुनायी थी, लेकिन 11 मई को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जयललिता को उनके दूसरे तीन सहयोगियों के साथ इस मामले से बरी करते हुए उनकी जब्‍त संपत्ति को वापस करने का आदेश जारी कर दिया था ।

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