क़ानून राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ आधार के खिलाफ याचिकाओं पर कल से करेगी सुनवाई December 13, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की […] Read more » आधार उच्चतम न्यायालय निजता का अधिकार संविधान पीठ
क़ानून राष्ट्रीय केंद्र विभिन्न योजनाओं को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाने का इच्छुक December 7, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने के वास्ते तय समयसीमा को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाने का इच्छुक है। उच्चतम न्यायालय आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर […] Read more » आधार उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार दीपक मिश्रा
क़ानून पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय आधार को बैंक खातों से जोड़ने के खिलाफ तृणमूल विधायक की याचिका खारिज November 11, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने बैंक खातों को आधार से जोड़ने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से आज इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आधार को चुनौती देने वाली कई याचिकायें पहले से ही उसके समक्ष लंबित हैं ऐसे में समान मुद्दे उठाने वाली हजारों याचिकाओं को वह […] Read more » आधार उच्चतम न्यायालय महुआ मोइत्रा
क़ानून राष्ट्रीय आधार कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से मांगा जवाब November 4, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने और बैंक खातों तथा मोबाइल नंबरों को 12 अंकों के बायोमेट्रिक पहचान संख्या से जोडने के खिलाफ दायर चार याचिकाओं पर आज केन्द्र सरकार से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने इस मामले में यह कहते हुये कोई अंतिरम आदेश नहीं दिया कि आधार से […] Read more » आधार उच्चतम न्यायालय केन्द्र सरकार
अंतर्राष्ट्रीय निजता पर उच्चतम न्यायालय का फैसला करता है आधार की रक्षा : जेटली October 11, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार पर हाल में जो आदेश दिया है उसमें आधार को सुरक्षित रखने के पर्याप्त प्रावधान है। जेटली अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की सालाना बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका की यात्रा पर हैं। वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में […] Read more » अरुण जेटली आधार उच्चतम न्यायालय निजता का अधिकार
राष्ट्रीय रेल टिकट की बुकिंग के लिये आधार अनिवार्य नहीं-सरकार August 4, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment सरकार ने रेलयात्रियों को टिकट खरीदने के लिये आधार नंबर की अनिवार्यता से इंकार किया है। रेल राज्य मंत्री राजन गोहेन ने आज राज्य सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेल टिकट की बुकिंग के लिये 12 अंकों के आधार नंबर को अनिवार्य बनाने की मंत्रालय की […] Read more » आधार राजन गोहेन राज्य सभा रेल टिकट की बुकिंग के लिये आधार अनिवार्य नहीं
क़ानून राष्ट्रीय न्यायालय ने आधार को अनिवार्य बनाने के खिलाफ दायर याचिका को संविधान पीठ के पास भेजा July 29, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी समुदायों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं बनाने की मांग करने वाली याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एमएम शांतानागौदार ने याचिका को संविधान पीठ को भेजते हुए कहा कि इससे मिलती जुलती याचिकाओं पर भी […] Read more » आधार उच्चतम न्यायालय गुजरात न्यायालय महाराष्ट्र संविधान पीठ
मीडिया सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच के लिए देशवासियों को ‘आधार’ में मोबाइल नम्बर को दर्ज कराने की सलाह August 2, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने विभिन्न सरकारी सेवाओं तक आसान ऑनलाइन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए देश के निवासियों को ‘आधार’ में अपने मोबाइल नम्बर को दर्ज अथवा अद्यतन कराने की सलाह दी है। यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अजय भूषण पांडेय ने कहा, ‘लोग अपने विशिष्ट एवं गैर-अस्वीकार्य पहचानकर्ता आधार का उपयोग […] Read more » आधार डॉ. अजय भूषण पांडेय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मोबाइल नम्बर यूआईडीएआई सरकारी सेवा