क़ानून राष्ट्रीय दोषियों को राजनीतिक दल का नेतृत्व करने से रोकने की मांग संबंधी याचिका पर न्यायालय का केन्द्र को नोटिस December 1, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने दोषी नेताओं को राजनीतिक दल चलाने और उनका नेतृत्व करने से रोकने की मांग करने संबंधी जनहित याचिका पर सरकार और निर्वाचन आयोग से आज जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29ए की […] Read more » उच्चतम न्यायालय निर्वाचन आयोग न्यायालय राजनीतिक दल
क़ानून उच्चतम न्यायालय ने विदेशों में फिल्म पद्मावती की रिलीज रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज की November 29, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने फिल्म ‘पद्मावती’ को लेकर उच्च पदों पर आसीन लोगों द्वारा की गयी टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए आज कहा कि यह बयान फिल्म के संबंध में पहले से धारणा बनाने जैसे हैं क्योंकि सेंसर बोर्ड ने अभी तक उसे प्रमाणित नहीं किया है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति […] Read more » उच्चतम न्यायालय पद्मावती सेंसर बोर्ड
क़ानून ‘‘लव जिहाद’’ केस में हदिया ने कहा पति के साथ रहना है, उच्चतम न्यायालय ने कहा – पढ़ाई करो November 28, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने ‘लव जिहाद’ की कथित पीड़िता केरल की एक महिला हदिया को आज उसके माता-पिता के संरक्षण से मुक्त कर दिया और उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए तमिलनाडु के सलेम भेज दिया । इस बीच, हदिया ने मांग की कि उसे उसके पति के साथ जाने दिया जाए । खुली अदालत […] Read more » उच्चतम न्यायालय केरल लव जिहाद हदिया
क़ानून लव जेहाद : न्यायालय का बंद कमरे में बातचीत वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार November 22, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने केरल की उस महिला के पिता की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया जिसने एक मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करने से पहले इस्लाम कबूल लिया था। याचिका में कहा गया है कि महिला से बातचीत बंद कमरे में की जाए। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम […] Read more » उच्चतम न्यायालय केरल न्यायालय लव जेहाद
राष्ट्रीय तीन तलाक खत्म करने के लिए विधेयक पर विचार करेगी मंत्री स्तरीय समिति November 22, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment सरकार मुस्लिम समाज में जारी एक बार में तीन तलाक कहने की प्रथा को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक विधेयक लाने पर पर विचार कर रही है और इसको लेकर एक मंत्रीस्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसी साल 22 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में तीन तलाक की […] Read more » उच्चतम न्यायालय तीन तलाक भारतीय मुस्लिम महिला संगठन
क़ानून राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय ने वैष्णो देवी के लिये नया मार्ग खोलने पर लगायी रोक November 20, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने वैष्णो देवी गुफा मंदिर जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं और बैट्री चालित कारों के लिये 24 नवंबर से नया मार्ग खोलने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर आज रोक लगा दी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की दो सदस्यीय खंडपीठ ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पक्ष […] Read more » उच्चतम न्यायालय माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी
क़ानून राष्ट्रीय स्कूली बच्चों में ब्लूव्हेल खेल के बारे में राज्य सरकारें जागरूकता पैदा करें: उच्चतम न्यायालय November 20, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उच्चतम न्यायालय ने आज सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे ब्लूव्हेल चैलेंज जैसे वर्चुअल दुस्साहसिक खेलों के खतरों के प्रति स्कूली बच्चों में जागरूकता पैदा करें। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि स्कूल जाने वाले छात्रों को ‘जीवन की […] Read more » उच्चतम न्यायालय ब्लूव्हेल खेल मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उत्तर प्रदेश राज्य से राष्ट्रीय अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी होगा: राम नाइक November 16, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने आज उम्मीद जतायी कि राम मंदिर-बाबरी मस्जिद मुद्दा सुलझाने के लिए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम निकलेगा लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का फैसला बाध्यकारी होगा। राम नाइक की यह टिप्पणी ‘आर्ट ऑफ लीविंग’ के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और उत्तर प्रदेश […] Read more » अयोध्या उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश राम नाइक
उत्तराखंड क़ानून राज्य से राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय से कहा : ताज के आसपास सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं November 14, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आज बताया कि वह ताज महल और ताज ट्रापेजियम जोन (टीटीजेड) के भीतर और इर्दगिर्द सतत विकास सुनिश्चित करने और पर्यावरण के संरक्षण को लेकर ‘पूरी तरह प्रतिबद्ध’ है। टीटीजेड 10,400 वर्गकिमी का इलाका है जो उत्तर प्रदेश में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और इटावा जिलों तथा राजस्थान […] Read more » उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार ताज ट्रापेजियम जोन ताज महल न्यायालय
क़ानून राष्ट्रीय दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर आज सुनवायी करेगा न्यायालय November 13, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग करने वाली ताजा याचिका पर उच्चतम न्यायालय आज सुनवायी करेगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानलिवकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने वकील आर. के. कपूर की ओर से दी गयी अर्जी को स्वीकार करते हुए यह फैसला किया। कपूर ने अपने […] Read more » उच्चतम न्यायालय दिल्ली-एनसीआर न्यायालय
