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पैराडाइज दस्तावेजों की जांच करेगा बहु-एजेंसी समूह

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज कहा कि पनामा दस्तावेजों की जांच कर रहा बहु-एजेंसी समूह (एमएजी) ताजा सामने आए पैराडाइज दस्तावेजों की जांच की निगरानी करेगा। बरमूडा की एक विधि सलाहकार कंपनी के कंप्यूटर रिकार्ड से उड़ाए गए इने दस्तावेजों में कई भारतीय इकाइयों और हस्तियों के विदेशों में निवेश का उल्लेख है। […]

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सरकार ने कर अधिकारियों से जीसटी के दायरे में तीन करोड़ कंपनियां लाने को कहा

सरकार ने कर अधिकारियों को देश की निजी क्षेत्र की छह करोड़ कंपनियों में से तीन करोड़ को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने को कहा है। अभी एक करोड़ से भी कम निजी कंपनियां जीएसटी के दायरे में हैं। एक आधिकारिक सूत्र ने इस बात की आज पीटीआई भाषा को जानकारी […]

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सरकार ने आयकर दाखिल करने की समय सीमा पांच अगस्त तक बढ़ायी

करदाताओं की सुविधा के लिए सरकार ने आयकर विवरण दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा कर पांच अगस्त करने की आज घोषणा की। वित्त वर्ष 2016-17 का आयकर विवरण दाखिल कराने की तरीख आज खत्म हो रही थी। आयकर विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि यह कदम करदाताओं को हो रही परेशानियों […]

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कर चूककर्ताओं के नाम सार्वजनिक करने की नीति की समीक्षा करेगी सीबीडीटी समिति

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :सीबीडीटी: कर चोरी करने वालों के नाम सार्वजनिक करने की अपनी नीति का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसके तहत ऐसे आंकड़े बैंक तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को साझा किये जा सकते हैं। बोर्ड ने मौजूदा व्यवस्था बारे में विचार करने और उसकी समीक्षा के लिये एक विशेष समिति […]

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सरकार ने बैंकों को खाताधारकों से पैन लेने को कहा

सरकार ने कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कमर कस ली है। इसके तहत बैंकों को खाताधारकों से 28 फरवरी 2017 तक स्थायी खाता संख्या :पैन: या जिनके पास पैन नहीं है, उनसे फार्म-60 हासिल करने को कहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :सीबीडीटी: की तरफ से आज जारी अधिसूचना के अनुसार, […]

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जांच से जुड़े मामले में रिफंड से इनकार न करें, आयकर अधिकारी को निर्णय करने दें: अदालत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि आयकर विभाग को उस आयकर दाता को राशि वापस करने से इनकार नहीं करना चाहिए जिनके मामले को जांच के अंतर्गत आगे बढ़ाया गया तथा आयकर अधिकारी के पास इस मामले में अंतिम लेने का विशेष अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि कर आदेश का […]