उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की […]
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न्यायाधीश रिश्वत मामला: शीर्ष अदालत ने आदेश को पलटा
उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने न्यायाधीशों के नाम पर कथित तौर पर रिश्वत लिये जाने के मामले में बड़ी पीठ गठित करने के दो न्यायाधीशों की पीठ के एक आदेश को आज पलट दिया। पीठ ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश ‘अदालत के मुखिया’ हैं और मामलों को आवंटित करने का […]
न्यायालय ने चलन से बाहर हुए नोट जमा करने संबंधी याचिकाओं का निस्तारण किया, संविधान पीठ के पास भेजा
चलन से बाहर हुए नोटों को जमा करने की अनुमति के लिये दायर 14 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि नोटबंदी के केन्द्र के फैसले की वैधता के साथ ही इस पहलू पर भी पांच सदस्यीय संविधान पीठ विचार करेगी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति […]
न्यायालय ने आधार को अनिवार्य बनाने के खिलाफ दायर याचिका को संविधान पीठ के पास भेजा
उच्चतम न्यायालय ने गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी समुदायों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं बनाने की मांग करने वाली याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एमएम शांतानागौदार ने याचिका को संविधान पीठ को भेजते हुए कहा कि इससे मिलती जुलती याचिकाओं पर भी […]
उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आधार याचिकाओं पर 18-19 जुलाई को करेगी सुनवायी
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवायी करेगी। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष यह मामला आने पर उन्होंने कहा कि पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ आधार […]
आप सरकार की याचिका पर सुनवायी के लिए संविधान पीठ के गठन पर विचार करेगा न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी की अगुआई वाली दिल्ली सरकार को आज आश्वासन दिया कि वह उसकी उन याचिकाओं पर सुनवायी के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के गठन पर विचार करेगा जिसमें उसने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी कि राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासनिक प्रमुख होता है। दिल्ली सरकार […]
तीन तलाक विवाह विच्छेद का सबसे खराब तरीका है : उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि मुस्लिम समाज में विवाह विच्छेद के लिये तीन तलाक देने की प्रथा ‘सबसे खराब’ है और यह ‘वांछनीय नहीं’ है, हालांकि ऐसी सोच वाले संगठन भी हैं जो इसे ‘वैध’ बताते हैं। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आज लगातार दूसरे दिन […]
आप सरकार की याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई के लिए न्यायालय कर सकता है संविधान पीठ का गठन
दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश कि उप राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासनिक प्रमुख है को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करने की आज उच्चतम न्यायालय से अपील की। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूंड और न्यायमूर्ति एसके कौल की […]
उच्चतम न्यायालय संविधान पीठ के गठन की आप सरकार की याचिका पर गौर करेगा
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि उप राज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख बताए जाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आप सरकार की अपीलों पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ जल्द गठित करने के अनुरोध पर वह विचार करेगा। इस मामले को दिल्ली सरकार ने प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ […]