बिहार सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 306 कालेज में अब तक वाई-फाई सुविधा पहुंच गयी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आज सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि सात निश्चय के अन्तर्गत कालेजों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करायी जानी थी। 306 कालेजों में सुविधा पहुंच गयी है, जिसका लोग उपयोग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान यूट्यूब और वाट्सएप तक इस सुविधा का विस्तार करने के लिए विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।
अधिकारी ने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा बड़े पैमाने पर सीधे राशि हस्तांतरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा लगभग डेढ़ करोड़ बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल इत्यादि के लिये राशि हस्तांतरित की जा रही है, उसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत पूरे राज्य में लाभार्थियों को सीधे खाते में राशि हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जा रही है। आधार का भी काम हो रहा है। अतः हमने बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मुख्य एजेंसी बेल्ट्रान की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया और तय किया है कि सभी विभागों के सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य बेल्ट्रान के मार्गदर्शन में हो। साथ ही डाटा सिक्योरिटी को भी मजबूत बनाया जाये। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में राजगीर में सौ एकड़ तथा बिहटा में 25 एकड़ जमीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिया गया है। आगामी 14 सितम्बर को एक कानक्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें निवेशकों को आमंत्रित किया गया हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में नीतीश ने पर्यावरण एवं वन विभाग की भी उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की।
( Source – PTI )