प्रमोद भार्गव
चूंकि स्विट्ज़रलैंड की अर्थ व्यवस्था देश में जमा कालाधन से चलती है, इसलिए उसके लिए जरूरी है कि वह ऐसे नए कानूनी प्रावधान अमल में लाए जिससे दुनिया के धन कुबेर स्विस बैंकों में धन जमा करते रहें। इस नजरिए से स्विट्ज़रलैंड सरकार ने ग्राहको को लुभाने के लिए नर्इ तरकीब इजात कर ली है। अब वह उन्हें ऐसी तिजोरियां बैंकों में उपलब्ध कराएगा जिनमें रखी दौलत अन्य देशों के साथ कर संधियों के दायरे में न आए। इन तिजोरियों में स्विस मुद्रा फ्रैंक के एक हजार के नोट, हीरे-जवाहरात जमा किए जाएंगे। दरअसल स्विट्ज़रलैंड को इस स्थिति का सामना इसलिए करना पड़ा है क्योंकि कर्इ देश स्विस बैंकों पर कर संधि का दबाव बनाकर अपन धन वापिस लेने लगे हैं। संधियों के अनुसार सिर्फ बचत खातों और निवेश खातों में रखी गर्इ रकम की जानकारी देने को स्विस बैंक वाध्यकारी हैं। लिहाजा तिजोरियों में कालाधन जमा करने के लिए स्विट्ज़रलैंड इस नर्इ तरकीब को खोज निकाला।
हाल ही में स्विस नेशनल बैंक ने स्विस बैंकों की वार्षिक समीक्षा पत्रिका में खुलासा किया है कि भारत के भ्रष्ट लोगों का 12,740 करोड़ रूपए स्विस बैंकों में जमा है। हालांकि देश का कितना पैसा कालेधन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा है इसके अलग-अलग आंकड़े हैं। बाबा रामदेव का यह आंकड़ा 20 लाख करोड़ का है तो लालकृष्ण आडवाणी का 27.77 करोड़ बताते हैं। वहीं सीबीआर्इ के नीदेशक अमर प्रताप सिंह इस आंकड़े को 24.5 लाख करोड़ मानते हैं। जबकि विकीलिक्स के संपादक जूलियन असांजे का दावा है कि भारतीयों का चीन के बाद सबसे ज्यादा धन विदेशी बैंकों में जमा है, जो करीब 1500 अरब डालर है। असांजे का यह भी दावा है कि उनके पास 2 हजार भारतीयों की रकम जमा होने के नामों की सूची है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भी सीमा पार आपराधिक और कर चोरी के रूप में काले धन का प्रवाह लगभग 1500 अरब डालर है। इसमें से 40 अरब डालर रिश्वत का है, जो विकासशील देशों के अधिकारियों को विकसित देशों ने अपने हितों के लिए नीतियां परिवर्तन के लिए दिए। इसमें 2 जी स्पेक्ट्रम और राष्ट्र मण्डल खेलों में हुए घोटालों की राशि भी शामिल है। सीबीआर्इ को पता चला है कि बड़ी मा़त्रा में यह धन राशि दुबर्इ, सिंगापुर और मारीशिस ले जार्इ गर्इ, वहां से स्विट्ज़रलैण्ड और अन्य ऐसे टैक्स हैवन (जहां काले धन को सुरक्षित रखने की वैधानिक सुविधा है।) देशों में भेजी गर्इ है। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसी धन पर टिकी हैं, इसलिए इन देशों की सरकारें जांचों को नजरअंदाज करती हैं। मसलन वहां से धन वापिसी आसान नहीं है। इन्हीं वजहों से पिछले 15 साल के भीतर तमाम दबावों के बावजूद महज 5 अरब डालर धन राशि की वापिसी मूल देशों को हो पार्इ है। तिजोरियों की तरकीब लाकर स्विट्ज़रलैंड ने फिर से कालाधन जमा करने में बाजी मार लेने की मुहिम चला दी है।
बैंक गोपनीयता कानून लागू होने के कारण, इस धन के वास्तविक आंकड़ों का ठीक पता लगाना पहले से ही कठिन बना हुआ है। इस धन के साथ एक विडंबना यह भी जुड़ी है कि अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता संस्था ने जिस देश को सबसे कम भ्रष्ट देश माना है उस देश में उतना ही ज्यादा काला धन जमा है। न्यूजीलैण्ड, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैण्ड सबसे कम भ्रष्ट देश हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों का धन जमा करने में ये अब्बल देश हैं। यह अजीब विरोधाभास है कि इन देशों में भारत का 500 अरब डालर से 1400 अरब डालर धन जमा होने का अनुमान है, जो देश के सालाना सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है।
हमारे देश में जितने भी गैर कानूनी काम हैं, उन्हें कानूनी जटिलताएं संरक्षण देने का काम करती हैं। कालेधन की वापिसी की प्रक्रिया केंद्र सरकार के स्तर पर ऐसे ही हश्र का शिकार होती रही है। सरकार इस धन को कर चोरियों का मामला मानते हुए संधियों की ओट में गुप्त बने रहने देना चाहती है, जबकि विदेशी बैंकों में जमा काला धन केवल कर चोरी का धन नहीं है। भ्रष्टाचार से अर्जित काली-कमार्इ भी उसमें शामिल है। जिसमें बड़ा हिस्सा राजनेताओं और नौकरशाहों का है। बोफोर्स दलाली, 2 जी स्पेक्ट्रम और राष्ट्रमण्डल खेलों के माध्यम से विदेशी बैंकों में जमा हुए कालेधन का भला कर चोरी से क्या बास्ता ?
पूरी दुनिया में कर चोरी और भ्रष्ट आचरण से कमाया धन सुरक्षित रखने की पहली पसंद स्विस बैंक रहे हैं। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है। यहां खाताधारकों के नाम गोपनीय रखने संबंधी कानून का पालन कड़ार्इ से किया जाता है। यहां तक की बैंकों के बही खाते में खाताधारी का केवल नंबर रहता है, ताकि रोजमर्रा काम करने वाले बैंककर्मी भी खाताधारक के नाम से अंजान रहें। नाम की जानकारी बैंक के कुछ आला अधिकारियों को ही रहती है। ऐसे ही स्विस बैंक से सेवानिवृत एक अधिकारी रूडोल्फ ऐलल्मर ने दो हजार भारतीय खाताधारकों की सूची विकिलीक्स को पहले ही सौंप दी है। तय है जुलियन अंसाजे देर-सबेर इस सूची को इंटरनेट पर डाल देंगे। इसी तरह फ्रांस सरकार ने भी हर्व फेलिसयानी से मिली एचएसबीसी बैंक की सीडी ग्लोबल फाइनेंशल इंसिटटयूट को हासिल करार्इ है, जिसमें अनेक भारतीयों के नाम दर्ज हैं।
भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ने एक संकल्प पारित किया है। जिसका मकसद है कि गैरकानूनी तरीके से विदेशों में जाम काला धन वापिस लाया जा सके। इस संकल्प पर भारत समेत 140 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। यही नहीं 126 देशों ने तो इसे लागू कर काला धन वसूलना भी शुरू कर दिया है। यह संकल्प 2003 में पारित हुआ था, लेकिन भारत सरकार इसे टालती रही। आखिरकार 2005 मे उसे हस्ताक्षर करने पड़े। लेकिन इसके सत्यापन में अभी भी टालमटूली बरती जा रही है। स्विट्ज़रलैंड कानून के अनुसार कोर्इ भी देश संकल्प को सत्यापित किए बिना विदेशों में जमा धन की वापिसी की कार्रवार्इ नहीं कर पाएगा। यदि अब दबाव बढ़ता भी है तो स्विस बैंक ग्राहक को तिजोरियों में धन जमा करने की सुविधा दे देंगे। जाहिर है धन की वापिसी मुशिकल हो जाऐगी।
दुनिया के तमाम देशों ने कालेधन की वापिसी का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसकी पृष्ठभूमि में दुनिया में आर्इ वह आर्थिक मंदी थी, जिसने दुनिया की आर्थिक महाशकित माने जाने वाले देश अमेरिका की भी चूलें हिलाकर रख दी थीं। मंदी के काले पक्ष में छिपे इस उज्जवल पक्ष ने ही पश्चिमी देशों को समझा दी कि काला धन ही उस आधुनिक पूंजीवाद की देन है जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट का कारण बना। इस सुप्त पड़े मंत्र के जागने के बाद ही आधुनिक पूंजीवाद के स्वर्ग माने जाने वाले देश स्विट्ज़रलैंड के बुरे दिन शुरू हो गए । नतीजतन पहले जर्मनी ने ‘वित्तीय गोपनीय कानून शिथिल कर काला धन जमा करने वाले खाताधारियों के नाम उजागर करने के लिए स्विट्ज़रलैंड पर दबाव बनाया और फिर इस मकसद पूर्ति के लिए इटली, फ्रांस, अमेरिका एवं बि्रटेन आगे आए। अमेरिका की बराक ओबामा सरकार ने स्विट्ज़रलैंड पर इतना दबाव बनाया कि वहां के यूबीए बैंक ने कालाधन जमा करने वाले 17 हजार अमेरिकियों की सूची तो दी ही 78 करोड़ डालर काले धन की वापिसी भी कर दी।
अब तो मुद्रा के नकदीकरण से जूझ रही पूरी दुनिया में बैंकों की गोपनीयता समाप्त करने का वातावरण बनना शुरू हो चुका है। इसी दबाव के चलते स्विट्ज़रलैंड सरकार ने कालाधन जमा करने वाले देशों की सूची जारी की है। स्विस बैंक इस सूची को जारी करने में देर कर भी सकता था, लेकिन इसी बैंक से सेवा निवृत्त हुए रूडोल्फ ऐल्मर ने जो सूची विकिलीक्स के संपादक जूलियन अंसाजे को दी है, उसका जल्द इंटरनेट पर खुलासा होना तय है। इस अंतरराष्ट्रीय काले कानून को खत्म करने के दृषिटगत अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बन रहा है। स्विस बैंकों में गोपनीय तरीके से काला धन जमा करने का सिलसिला पिछली दो शताबिदयों से बरकरार है। लेकिन कभी किसी देश ने कोर्इ आपत्ति दर्ज नहीं करार्इ। आर्थिक मंदी का सामना करने पर पशिचमी देश चैतन्य हुए और कड़ार्इ से पेश आए। इस कड़ार्इ के चलते स्विट्ज़रलैंड ने अर्थ व्यवस्था को कोर्इ हानि न हो इस नजरिए से तिजोरी परियोजना शुरू की है। इस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है।