राजनीति विधि-कानून सनातन विरोधी भारतीय संविधान में संशोधन की अपेक्षाएं January 30, 2026 / January 30, 2026 by कमलेश पांडेय | Leave a Comment कमलेश पांडेय भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों को यदि सनातन विरोधी षडयंत्र समझा जाता है तो यह अनायास नहीं है क्योंकि इसके कई निर्माताओं का सार्वजनिक चरित्र संदिग्ध और हिंदुत्व विरोधी माना जाता रहा है। तत्कालीन नौकरशाहों, न्यायविदों, व उद्योगपतियों में भी ऐसे ही तत्वों की बहुतायत थी जिससे आजादी के मौलिक उद्देश्य बता आजतक […] Read more » सनातन विरोधी भारतीय संविधान
राजनीति विधि-कानून समता के बहाने असमानता का कानूनी जंजाल January 28, 2026 / January 28, 2026 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम तो उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव दूर करने की दृष्टि से बनाए थे, लेकिन इनके अधिसूचित होते ही असमानता Read more » यूजीसी के नए नियम
लेख विधि-कानून न्याय का अर्थ-समानता और निष्पक्षता January 28, 2026 / January 28, 2026 by पवन शुक्ला | Leave a Comment समानता का अर्थ यह कतई नहीं है कि सबको एक ही तराजू में तौल दिया जाए। वास्तविक समानता वह है जहाँ अवसर की उपलब्धता में कोई अवरोध न हो। Read more » समानता और निष्पक्षता
राजनीति विधि-कानून उन्नाव रेप केसः न्याय, सत्ता और कानून की कसौटी पर सुप्रीम कोर्ट की दखल January 2, 2026 / January 2, 2026 by बाबूलाल नागा | Leave a Comment उन्नाव की पीड़िता की कहानी केवल एक अपराध की दास्तान नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जहां सत्ता, भय और दबाव के बीच न्याय की राह अत्यंत कठिन हो जाती है। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, उसके परिवार पर लगातार हमले, पीड़िता के पिता की हिरासत में संदिग्ध मौत और गवाहों को डराने की घटनाओं ने इस केस को Read more » power and law Unnao Rape Case: Supreme Court's intervention on the touchstone of justice उन्नाव रेप केसः
पर्यावरण राजनीति विधि-कानून अरावली पर सरकार की मंशा आखिर क्या थी? December 30, 2025 / December 30, 2025 by निरंजन परिहार | Leave a Comment विशेषज्ञों का कहना था कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली महत्वपूर्ण पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो सकती थीं, जिससे खनन और पर्यावरणीय क्षरण बढ़ सकता था। पर्यावरण प्रेमियों और आन्दोलनकारियों ने इसे आरंभ से ही अरावली के अस्तित्व के लिए खतरा बताया Read more » government's intention regarding Aravali What was the government's intention regarding Aravali
विधि-कानून समाज आतंक पर निर्णायक सख़्ती ज़रूरी December 18, 2025 / December 18, 2025 by प्रियंका सौरभ | Leave a Comment यह स्वीकार करना होगा कि आतंकवाद अब पुरानी सीमाओं से निकलकर नई तकनीकी दुनिया में प्रवेश कर चुका है। पहले जहाँ उसका संबंध बंदूक, प्रशिक्षण शिविर और सीमा पार से आने वाले गुरिल्ला नेटवर्क से होता था, वहीं अब उसका संचालन सोशल मीडिया, डार्क वेब, एन्क्रिप्टेड चैट, क्रिप्टो करेंसी और फर्जी पहचान के माध्यम से हो रहा है। Read more » Decisive action against terrorism is necessary आतंक पर निर्णायक सख़्ती
राजनीति विधि-कानून जज स्वामीनाथन के खिलाफ सियासी साजिश, सत्ता के लिए कितना गिरेंगे! December 15, 2025 / December 15, 2025 by रामस्वरूप रावतसरे | Leave a Comment डीएमके के नेतृत्व में आईएनडीआई गठबंधन ने इसे ‘सांप्रदायिक ध्रुवीकरण’ का हथियार बताते हुए जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया है। 9 दिसंबर 2025 को लोकसभा स्पीकर को सौंपे गए इस नोटिस पर प्रियंका गाँधी, अखिलेश यादव समेत 120 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। Read more » जज स्वामीनाथन के खिलाफ सियासी साजिश
राजनीति विधि-कानून हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025’ सरकार का सख्त टैक्स ढाँचा December 3, 2025 / December 3, 2025 by रामस्वरूप रावतसरे | Leave a Comment नए बिल में तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी के अलावा 70 प्रतिशत या उससे अधिक सेस लगाने का प्रावधान बताया जा रहा है। वहीं, सिगरेट पर अलग से प्रति 1000 स्टिक पर 2,700 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक विशेष सेस लगाया जाएगा, जो उनकी लंबाई पर निर्भर होगा। सरकार का मानना है कि ओवरऑल Read more » From Health Security to National Security Cess Bill 2025 the government's strict tax structure नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025
लेख विधि-कानून पूर्व सीजेआई बी.आर.गवई द्वारा एससी-एसटी कोटा से क्रीमी लेयर को बाहर रखने समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर तर्कसम्मत बातें रखने के सियासी मायने December 2, 2025 / December 18, 2025 by कमलेश पांडेय | Leave a Comment अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के जागरूक पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में 52वें प्रधान न्यायाधीश गवई ने कहा कि वह संस्था को ‘‘पूर्ण संतुष्टि और संतोष की भावना के साथ’’ छोड़ रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी कार्यभार स्वीकार नहीं करने के अपने संकल्प पर कायम रहेंगे। Read more » पूर्व सीजेआई बी.आर.गवई
लेख विधि-कानून सार्थक पहल न्याय के शिखर पर हिंदी: सीजेआई की शपथ से खुला नई दिशा का द्वार November 27, 2025 / November 27, 2025 by सुनील कुमार महला | Leave a Comment देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हिंदी में शपथ लेने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बन गए। वास्तव में, प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेने के गहरे निहितार्थ हैं। Read more » जस्टिस सूर्यकांत हिंदी में शपथ लेने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश
राजनीति विधि-कानून संविधान : भारतीय लोकतंत्र की अटूट नींव और भविष्य की रोशनी November 26, 2025 / November 26, 2025 by डॉ. सत्यवान सौरभ | Leave a Comment संविधान दिवस केवल एक औपचारिक तिथि नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम वास्तव में संविधान की भावना के अनुरूप समाज का निर्माण कर रहे हैं। संविधान हमें अधिकार भी देता है और जिम्मेदारी भी। यही दस्तावेज़ हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की राह दिखाता है। बदलते समय में संविधान भारत की स्थिरता, प्रगतिशीलता और लोकतांत्रिक परंपरा का आधार बना हुआ है। Read more » भारतीय संविधान
राजनीति विधि-कानून हिंदी में शपथः नए भारत की भाषाई चेतना का निर्णायक उद्घोष November 26, 2025 / November 26, 2025 by ललित गर्ग | Leave a Comment भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में केवल एक औपचारिक घटना नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और मनोवैज्ञानिक Read more » 53वें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ न्यायमूर्ति सूर्यकांत
