बीसीसीआई का लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये समिति गठित करने का फैसला विशेषकर पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के Þयथास्थिति Þ बरकरार रखने के प्रयास को विफल करने के लिये किया गया क्योंकि वह एसजीएम में प्रस्ताव अपनाने को मंजूर नहीं थे।
श्रीनिवासन के अलावा पता चला है कि एक बीसीसीआई के एक अन्य पूर्व अध्यक्ष ने भी राज्य इकाईयों को लगातार फोन करके उन्हें उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लागू करने के लिये समिति के गठन का विरोध करने की सलाह दी थी।
मुंबई में पिछले 24 घंटे काफी घटनाप्रधान रहे। पता चला है कि श्रीनिवासन पहले लोढ़ा समिति की सिफारिशों को अपनाने के संबंध में प्रस्ताव लाने पर पहले सहमत हो गये थे।
इस हिसाब से पश्चिम क्षेत्र की एक इकाई के अध्यक्ष जो कि वकील भी हैं, ने प्रस्ताव तैयार कर दिया था। लेकिन सुबह श्रीनिवासन ने यूटर्न ले लिया और कहा कि वह उन्हें कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं है।
एसजीएम में उपस्थित एक राज्य इकाई के वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई से कहा, Þ Þयह आश्चर्यजनक था कि श्रीनिवासन ने रविवार की रात को प्रस्ताव अपनाने पर सहमति जतायी थी। इस प्रस्ताव में विवादास्पद मसले : एक राज्य एक मत, 70 साल की आयु सीमा, तीन साल का कूलिंग आफ पीरियड और तीन की बजाय पांच सदस्यीय चयनसमिति : भी शामिल थे। लेकिन आज सुबह वह आये और उन्होंने कहा कि वह किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे। Þ Þ उन्होंने कहा, Þ Þश्रीनिवासन और उनके समर्थकों का मानना था कि उच्चतम न्यायालय को इस पर फैसला करने देना चाहिए और बीसीसीआई को कोई सुधार लागू नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका भी विरोध किया गया।
( Source – PTI )