उच्चतम न्यायालय की पांच संविधान पीठ 10 अक्तूबर से पांच महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनवाई शुरू करेगी। इन मुद्दों में प्रशासनिक क्षेत्राधिकार को लेकर केन्द्र और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान और परोक्ष रूप से इच्छामृत्यु जैसे विषय शामिल हैं।
इसके अलावा, पांच . पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ जिन मुद्दों पर विचार करेगी उसमें यह विषय भी है कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान संसदीय समिति की रिपोर्ट का संदर्भ दिया जा सकता है या उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं।
शीर्ष अदालत ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस डालकर कहा कि उसकी संविधान पीठें अगले मंगलवार से इन मामलों पर सुनवाई शुरू करेंगी।
अदालत ने एक एनजीओ ‘कामन कॉज’ के इस अनुरोध पर विचार करेगी कि ‘गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार’ को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिये गए जीवन जीने के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया जाए।
( Source – PTI )
